YOGI CABINET MEETING: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। फैसलों में एक तरफ करीब 27,794 पीआरडी स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी की गई, तो दूसरी तरफ किसानों, किराएदारों, अग्निवीरों, परिवहन क्षेत्र, छात्रों और उद्योगों से जुड़े कई फैसले लिए गए। सबसे ज्यादा चर्चा पीआरडी जवानों के भत्ते और कैशलेस इलाज, मथुरा के छाता में एथेनॉल प्लांट और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को लेकर हो रही है। आखिर कैबिनेट के इन फैसलों में आम लोगों के लिए क्या बदला?

PRD जवानों को कितना फायदा होगा?

कैबिनेट ने प्रांतीय रक्षक दल यानी पीआरडी जवानों का दैनिक ड्यूटी भत्ता ₹500 से बढ़ाकर ₹600 करने को मंजूरी दी है। इससे करीब 27,794 पीआरडी स्वयंसेवकों को लाभ मिलेगा। यानी हर ड्यूटी वाले दिन ₹100 अतिरिक्त मिलेंगे। इसके अलावा पात्र पीआरडी जवानों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा का भी फैसला लिया गया है। रिपोर्टों के मुताबिक इसमें ₹5 लाख तक के इलाज की सुविधा का प्रावधान है।

YOGI CABINET MEETING: किसानों के लिए क्या बड़ा फैसला हुआ?

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को रियायती ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। रिपोर्टों के अनुसार किसानों को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ₹6 लाख तक का दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य किसानों को अपेक्षाकृत कम ब्याज पर दीर्घकालिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

मथुरा में बनेगा एथेनॉल प्लांट, कितना निवेश होगा?

कैबिनेट ने मथुरा की छाता शुगर मिल में एथेनॉल उत्पादन संयंत्र लगाने को मंजूरी दी है। न्यूनतम 120 KLPD क्षमता वाले प्लांट को ‘कन्सेशन-कम-लीज’ मॉडल पर स्थापित करने का फैसला हुआ है। इस परियोजना की लागत करीब ₹200 करोड़ से अधिक बताई गई है। एथेनॉल उत्पादन में गन्ने के साथ मक्का और धान जैसे कृषि उत्पादों का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। सरकार की ओर से उम्मीद जताई गई है कि इससे औद्योगिक गतिविधियों के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

YOGI CABINET MEETING: किराएदारों के लिए क्या बदलेगा?

कैबिनेट के फैसलों में किराएदारी से जुड़े स्टांप शुल्क में बदलाव भी अहम है। रिपोर्ट के मुताबिक किराए के समझौते पर पहले सर्किल रेट के आधार पर ज्यादा स्टांप शुल्क देना पड़ता था, जिसे अब स्लैब आधारित व्यवस्था से आसान करने का फैसला किया गया है। इसके तहत ₹1,000, ₹2,000 और ₹4,000 के तीन स्लैब बनाए गए हैं। उदाहरण के तौर पर ₹2 लाख तक के किराये वाले मामले में पहले लगने वाले अधिक स्टांप शुल्क की तुलना में अब काफी कम शुल्क देना होगा। इस बदलाव का मकसद किराये पर मकान या संपत्ति लेने-देने की प्रक्रिया को आसान बनाना है।

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के संशोधित परियोजना प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। रिपोर्टों के अनुसार यह करीब 15.0172 किलोमीटर लंबा और छह लेन का होगा। परियोजना पर लगभग ₹1,008.67 करोड़ खर्च होने का अनुमान है और इसे 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह परियोजना बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के आगे चित्रकूट धाम तक कनेक्टिविटी मजबूत करने से जुड़ी है।

YOGI CABINET MEETING: यूपी में खिलौना उद्योग को मिलेगा बढ़ावा

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को भी मंजूरी दी है। इसके तहत एनसीआर क्षेत्र में पात्र इकाइयों को कैपिटल सब्सिडी के रूप में 10 प्रतिशत और राज्य के बाकी हिस्सों में 30 प्रतिशत तक प्रोत्साहन देने का प्रावधान बताया गया है। इसका उद्देश्य प्रदेश में खिलौना निर्माण, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना है।

अग्निवीरों के लिए क्या बदला?

परिवहन विभाग में अग्निवीरों को भर्ती में आयु सीमा में छूट देने का फैसला भी कैबिनेट के प्रमुख निर्णयों में शामिल है। इससे सैन्य सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों के लिए राज्य की सरकारी नौकरियों में अवसर बढ़ाने की दिशा में रास्ता बन सकता है।

ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर के नियम बदले

वाहनों की फिटनेस जांच के लिए ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर की स्थापना के नियमों में भी बदलाव किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जमीन की जरूरत और सेंटर खोलने की शर्तों में संशोधन किया गया है। एक जिले में अधिकतम तीन सेंटर खोले जा सकेंगे और नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। पहले आवश्यक नेटवर्थ से जुड़ी शर्त को भी हटाने का फैसला बताया गया है।

YOGI CABINET MEETING: तीन नए बस अड्डों के लिए जमीन

परिवहन विभाग को तीन नए बस अड्डों के लिए सरकारी जमीन उपलब्ध कराने का फैसला हुआ है। इनमें सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ और बढ़नी तथा हरदोई के सवायजपुर में राजस्व विभाग की जमीन शामिल है। सरकारी जमीन नि:शुल्क उपलब्ध कराने से इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ होगा।

स्मार्ट स्कूलों को भी कैबिनेट की मंजूरी

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। रिपोर्टों के मुताबिक 14,429 प्राथमिक विद्यालयों को हाईटेक बनाने के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में डिजिटल और आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं को बढ़ाना है।

YOGI CABINET MEETING: 23 फैसलों में सबसे बड़ा संदेश क्या?

योगी कैबिनेट की इस बैठक में फैसलों का दायरा काफी व्यापक रहा- पीआरडी जवानों और किसानों से लेकर किराएदारों, अग्निवीरों, स्कूलों, परिवहन, एक्सप्रेसवे और उद्योगों तक। सबसे सीधे तौर पर असर डालने वाले फैसलों में PRD जवानों का ₹600 दैनिक भत्ता, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, किसानों के लिए रियायती ऋण और किराएदारी में स्टांप शुल्क की नई व्यवस्था शामिल हैं। अब इन फैसलों का अगला चरण इनके लिए संबंधित शासनादेश और जमीन पर क्रियान्वयन है। यानी कैबिनेट की मंजूरी के बाद असली सवाल यही रहेगा कि इन फैसलों का लाभ पात्र लोगों तक कब और किस प्रक्रिया से पहुंचेगा।

ये भी पढ़े… UP में किराएदारों के लिए बड़ा बदलाव! ₹10 लाख तक के किराये पर नई फीस, जानें आपके लिए क्या बदला