
केजरीवाल न सिर्फ नाटकबाजी कर रहे हैं, बल्कि वे हाईकोर्ट से डरे हुए भी हैं -बांसुरी स्वराज
New Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट की जज न्यायमूर्ति स्वर्ण कान्ता शर्मा ने दिल्ली आबकारी नीति मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने पर इनकार कर

New Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट की जज न्यायमूर्ति स्वर्ण कान्ता शर्मा ने दिल्ली आबकारी नीति मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने पर इनकार कर

New Delhi: संसद में महिला आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन विधेयक का गिर जाना पश्चिम बंगाल के मौजूदा विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) समेत कांग्रेस और

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक न पास होने के लिए टीएमसी और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने महिलाओं से बदलाव की अपील की, टीएमसी पर साजिश और विश्वासघात के आरोप लगाए तथा बंगाल में भाजपा सरकार बनने पर कई कल्याणकारी योजनाओं का वादा किया।

महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद में बहस हुई। लोकसभा में यह बिल पास नहीं हो सका, इसलिए मामला और बढ़ गया। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस और तेज हो गई। केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक दिन हो सकता था, जब महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिल सकता था।

दिल्ली में शनिवार को Rahul Gandhi के घर के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं, बीजेपी सांसद Bansuri Swaraj ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष, खासकर राहुल गांधी, ने महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है।

New Delhi: महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर एनडीए में विपक्षी दलों के खिलाफ आक्रोश उभर रहा है। छोटे से लेकर बड़े स्तर के नेता इस मुद्दे को जनता

New Delhi: महिला आरक्षण विधेयक के विरोध को भले ही विपक्ष सरकार के खिलाफ अपनी कारगर रणनीति मान रहा हो, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना

मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने संसद में महिला आरक्षण बिल पर राहुल गांधी के दिए गए भाषण की कड़ी आलोचना की। राहुल ने कहा कि इस बिल को पारित नहीं होने देंगे । कांग्रेस सांसद ने कहा – ये बिल महिला आरक्षण बिल नहीं है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल तो 2023 में ही पारित हो चुका है, उन्होंने कहा कि इस बिल का लाना एक साज़िश है, इस तरह यह चुनावी नक्शों को बदलने की कोशिश है।

राज्यसभा में हरिवंश नारायण सिंह को तीसरी बार उपसभापति चुना जाना ऐतिहासिक घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी कार्यशैली और अनुभव की सराहना की। यह फैसला सदन के विश्वास और उनके संतुलित नेतृत्व को दर्शाता है, जिससे उनका नया कार्यकाल महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले अफसरों के तबादलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से अहम फैसला सामने आया है। दरअसल, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह सचिव समेत कई जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया था।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक न पास होने के लिए टीएमसी और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने महिलाओं से बदलाव की अपील की, टीएमसी पर साजिश और विश्वासघात के आरोप लगाए तथा बंगाल में भाजपा सरकार बनने पर कई कल्याणकारी योजनाओं का वादा किया।

महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद में बहस हुई। लोकसभा में यह बिल पास नहीं हो सका, इसलिए मामला और बढ़ गया। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस और तेज हो गई। केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक दिन हो सकता था, जब महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिल सकता था।

दिल्ली में शनिवार को Rahul Gandhi के घर के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं, बीजेपी सांसद Bansuri Swaraj ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष, खासकर राहुल गांधी, ने महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है।

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मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने संसद में महिला आरक्षण बिल पर राहुल गांधी के दिए गए भाषण की कड़ी आलोचना की। राहुल ने कहा कि इस बिल को पारित नहीं होने देंगे । कांग्रेस सांसद ने कहा – ये बिल महिला आरक्षण बिल नहीं है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल तो 2023 में ही पारित हो चुका है, उन्होंने कहा कि इस बिल का लाना एक साज़िश है, इस तरह यह चुनावी नक्शों को बदलने की कोशिश है।

राज्यसभा में हरिवंश नारायण सिंह को तीसरी बार उपसभापति चुना जाना ऐतिहासिक घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी कार्यशैली और अनुभव की सराहना की। यह फैसला सदन के विश्वास और उनके संतुलित नेतृत्व को दर्शाता है, जिससे उनका नया कार्यकाल महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले अफसरों के तबादलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से अहम फैसला सामने आया है। दरअसल, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह सचिव समेत कई जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया था।