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ईरान के खिलाफ प्रस्ताव पर भारत ने क्यों किया विरोध? अमेरिका से रिश्ते और चाबहार का पूरा गणित समझिए

India-Iran relations: संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लाए गए प्रस्ताव पर भारत के विरोध ने उसकी विदेश नीति को लेकर चर्चा तेज कर दी है। 18 नवंबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में कनाडा की अगुवाई में पेश प्रस्ताव पर भारत ने विरोध में वोट किया। इस प्रस्ताव में ईरान में महिलाओं, धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों, मृत्युदंड और नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर चिंता जताई गई थी।

भारत का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब अमेरिका के साथ उसके संबंध मजबूत हो रहे हैं और ईरान में चाबहार पोर्ट जैसी रणनीतिक परियोजनाएं भी भारत के हितों से जुड़ी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत ने ईरान के खिलाफ प्रस्ताव का विरोध क्यों किया? क्या इसके पीछे ईरान से दोस्ती, अमेरिका के प्रतिबंध या भारत के अपने रणनीतिक हित हैं? समझिए पूरा मामला।

संयुक्त राष्ट्र में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव क्या था?

कनाडा की अगुवाई में संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में ‘ईरान के इस्लामी गणराज्य में मानवाधिकारों की स्थिति’ को लेकर प्रस्ताव पेश किया गया था। इसमें ईरान में मानवाधिकारों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कई मुद्दे उठाए गए। प्रस्ताव में महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों पर प्रतिबंध, धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव, मृत्युदंड का इस्तेमाल, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदियों का जिक्र किया गया था।

विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा और गिरफ्तारियों को लेकर भी चिंता जताई गई। प्रस्ताव में क्षेत्रीय संघर्ष के दौरान नागरिकों को हुए नुकसान का उल्लेख करते हुए अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सभी पक्षों से अपने दायित्वों का पालन करने की अपील की गई। संयुक्त राष्ट्र की तीसरी समिति में प्रस्ताव के पक्ष में 76, विरोध में 27 वोट पड़े, जबकि 64 देश मतदान से दूर रहे। भारत ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया।

India-Iran relations: भारत ने प्रस्ताव का विरोध क्यों किया?

भारत का रुख उसकी विदेश नीति के पुराने सिद्धांतों से जुड़ा है। भारत लंबे समय से दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और किसी एक देश को निशाना बनाकर लाए जाने वाले प्रस्तावों को लेकर सतर्क रहा है। भारत की विदेश नीति में राष्ट्रीय संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और संवाद के जरिए विवाद सुलझाने को प्राथमिकता दी जाती है। भारत का मानना रहा है कि मानवाधिकारों के मुद्दे पर देशों को निशाना बनाने के बजाय बातचीत और सहयोग के रास्ते अपनाए जाने चाहिए।

भारत ऐसे प्रस्तावों को कई बार चयनात्मक और राजनीतिक रूप से प्रेरित मानता है। उसका तर्क है कि किसी देश के खिलाफ दबाव बनाने की बजाय निष्पक्ष प्रक्रिया और संवाद से समस्याओं का समाधान तलाशना चाहिए। इसलिए भारत का विरोध केवल ईरान के साथ रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों के मुद्दों पर भारत के व्यापक कूटनीतिक रुख को भी दर्शाता है।

चाबहार पोर्ट भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

ईरान के साथ भारत के संबंधों में चाबहार पोर्ट की अहम भूमिका है। ईरान के दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित यह बंदरगाह भारत को पाकिस्तान को बायपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापारिक पहुंच बनाने का रास्ता देता है। भारत के लिए चाबहार केवल व्यापारिक परियोजना नहीं, बल्कि क्षेत्र में रणनीतिक पहुंच बढ़ाने का माध्यम भी है। इसके जरिए भारत मध्य एशिया तक अपनी कनेक्टिविटी मजबूत करना चाहता है। चाबहार पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के नजदीक भी स्थित है। ग्वादर में चीन की मौजूदगी के बीच चाबहार भारत के लिए क्षेत्रीय रणनीतिक संतुलन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है।

मई 2024 में भारत और ईरान ने चाबहार के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल के संचालन को लेकर 10 साल का समझौता किया था। इसके तहत भारत ने बंदरगाह के उपकरणों की खरीद के लिए 120 मिलियन डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई थी। इस परियोजना में भारत का निवेश और दीर्घकालिक समझौता बताता है कि ईरान के साथ संबंध उसके रणनीतिक हितों से जुड़े हैं।

India-Iran relations: चाबहार पर अमेरिकी प्रतिबंध भारत के लिए चुनौती क्यों हैं?

भारत और ईरान के संबंधों में सबसे बड़ी चुनौती अमेरिकी प्रतिबंध हैं। अमेरिका ने ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिनका असर ईरान के साथ व्यापार और निवेश करने वाले देशों पर भी पड़ सकता है। चाबहार परियोजना को लेकर भी अमेरिकी प्रतिबंधों का जोखिम बना हुआ है। भारत के सामने चुनौती है कि वह ईरान के साथ अपनी रणनीतिक परियोजनाओं को आगे बढ़ाए, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण आर्थिक और कूटनीतिक मुश्किलों से भी बचा रहे। भारत अमेरिका के साथ रक्षा, तकनीक और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहा है। ऐसे में ईरान के साथ संबंधों को बनाए रखना और अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच संतुलन साधना भारत की विदेश नीति के लिए अहम है।

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क्या ईरान से तेल खरीदना भी भारत के फैसले की वजह है?

ईरान भारत के लिए लंबे समय तक कच्चे तेल का प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहा है। भारतीय रिफाइनरियों को ईरानी तेल पर मिलने वाली छूट और अनुकूल भुगतान शर्तों का फायदा मिलता था। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण मई 2019 के बाद भारत ने ईरान से कच्चे तेल का आयात बंद कर दिया था।

नवंबर 2026 में ईरान के राजदूत मोहम्मद फथाली ने दोनों देशों के बीच तेल निर्यात दोबारा शुरू करने को लेकर बातचीत जारी होने की बात कही थी। लेकिन बातचीत का मतलब यह नहीं है कि भारत ने ईरान से तेल आयात फिर शुरू कर दिया है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस, इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका समेत कई देशों से तेल खरीदता है। वह किसी एक देश पर निर्भर रहने के बजाय आयात के स्रोतों में विविधता बनाए रखना चाहता है। इसलिए ईरान के साथ बेहतर संबंध भविष्य में ऊर्जा सहयोग के नए विकल्प खोल सकते हैं, लेकिन भारत के मौजूदा वोट को सीधे तेल व्यापार से जोड़ने का कोई आधिकारिक आधार सामने नहीं आया है।

अमेरिका के साथ रिश्ते होने के बावजूद भारत ने अलग रुख क्यों अपनाया?

भारत की विदेश नीति को रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत से समझा जा सकता है। इसका मतलब है कि भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेता है और किसी एक देश या समूह के दबाव में अपना रुख तय नहीं करता।

अमेरिका के साथ भारत के रक्षा, तकनीक और व्यापारिक संबंध मजबूत हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में हर मुद्दे पर अमेरिका या पश्चिमी देशों के रुख का समर्थन करेगा। ईरान के साथ भारत के संबंध, चाबहार पोर्ट, मध्य एशिया तक पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा और पश्चिम एशिया में भारतीय नागरिकों के हित भी उसकी विदेश नीति के महत्वपूर्ण पहलू हैं। भारत का वोट इसी स्वतंत्र कूटनीतिक रुख का संकेत माना जा सकता है।

India-Iran relations: भारत के फैसले का क्या मतलब है?

ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव पर भारत का विरोध केवल दोनों देशों की दोस्ती का मामला नहीं है। इसके पीछे मानवाधिकार प्रस्तावों पर भारत की पुरानी नीति, राष्ट्रीय संप्रभुता, चाबहार पोर्ट का रणनीतिक महत्व, अमेरिकी प्रतिबंधों की चुनौती और पश्चिम एशिया में भारत के व्यापक हित जुड़े हैं। हालांकि भारत ने इस मतदान के पीछे चाबहार या तेल व्यापार को आधिकारिक कारण नहीं बताया है। इसलिए फैसले को केवल आर्थिक हितों से जोड़ना सही नहीं होगा।

भारत के सामने चुनौती यह भी है कि वह दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति के साथ मानवाधिकारों की सार्वभौमिक अहमियत को कैसे संतुलित करे। आने वाले समय में ईरान के साथ चाबहार परियोजना और अमेरिका के साथ प्रतिबंधों को लेकर भारत का रुख उसकी कूटनीतिक रणनीति की अहम परीक्षा होगा।

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