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चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से 30 दिनों के भीतर अपने संशोधित संविधान की प्रति जमा करने को कहा है। कई दलों द्वारा बदलाव की जानकारी न देने पर आयोग ने यह रिमाइंडर जारी किया। आयोग इन दस्तावेजों को वेबसाइट पर सार्वजनिक करने की तैयारी में है और समय सीमा का पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।