प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को किशनगंज स्थित पिंजरापोल गौशाला पहुंचकर गौसेवा की। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर दिल्ली के Bharat Mandapam में एनडीए की अहम बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।
प्रधानमंत्री Narendra Modi ने केंद्र में NDA सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित बैठक में कहा कि देश की जनता ने राजनीतिक स्थिरता पर भरोसा जताया है और उसी विश्वास के कारण उन्हें इतने लंबे समय तक देश की सेवा करने का अवसर मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले सरकारी व्यवस्था में काम अटक जाते थे, लेकिन अब फैसले तेजी से लिए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 5 जून को गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह 22 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के लिए करीब 885 करोड़ रुपये की चार महत्वपूर्ण बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कलपेनी और कदमत द्वीपों पर आधुनिक पोर्ट सुविधाओं का विकास किया जाएगा।
देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में ‘सार्थक-PDS’ योजना को मंजूरी दे दी गई है। भारत पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चला रहा है। अब सरकार इसे पूरी तरह टेक्नोलॉजी आधारित बनाने की दिशा में काम कर रही है।
ईरान–इजरायल–अमेरिका के बीच तनाव भले फिलहाल शांत होता दिख रहा हो, लेकिन दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हुई है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव और अनिश्चितता के कारण जहाजों, माल और क्रू की सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया है। इसके चलते बीमा महंगा और मुश्किल होता जा रहा है।
सरकार ने घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिरता और उपभोक्ताओं को राहत देने के बीच संतुलन बनाने के लिए लिया गया है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘विकसित भारत जी राम जी योजना’ को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का विरोध दरअसल “भ्रष्टाचार बचाओ संग्राम” है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब विकास के फैसले ऊपर से नहीं थोपे जाएंगे। गांव में क्या काम होगा, इसका फैसला ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, सरपंच और चुने हुए जनप्रतिनिधि मिलकर करेंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को विकसित भारत–रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी बिल, 2025 (VB-G-RAM-G) को मंजूरी दे दी है। VB-G-RAM-G बिल पर लोकसभा में करीब 14 घंटे चर्चा हुई थी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, “शुरुआत में यह सिर्फ नरेगा थी।
2009 के चुनाव के समय वोट के लिए इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया।”
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को लेकर केंद्र एवं कांग्रेस के बीच शब्दों की टक्कर फिर से तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी एवं महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उनकी सरकार पर कड़ा आरोप लगाया है। मनरेगा हमेशा से कांग्रेस के लिए एक ‘फ्लैगशिप’ योजना रही है, जिसे वे यूपीए सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानते हैं। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा सरकार जानबूझकर इस योजना का बजट कम कर रही है और नियमों को जटिल बना रही है ताकि मजदूरों का इससे मोहभंग हो जाए।
वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि यह गीत देश की शान है और हर शहीद ने इसे गाते हुए बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि अगर गीत में सुधार की जरूरत है, तो सरकार इसे शांतिपूर्ण तरीके से कर सकती है, पर पुराने मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देशभर के चुनाव में हुई अनियमितताओं को लेकर उन्होंने पारदर्शिता और जांच की आवश्यकता पर जोर दिया।
