महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में तेजी से बढ़ती आबादी और किफायती आवास की कमी को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार का फोकस सिर्फ नई व्यवस्था बनाने पर ही नहीं, बल्कि पुराने और लंबित मामलों को जल्दी खत्म करने पर भी है।
दिल्ली सरकार राजधानी में गिग वर्कर्स (जैसे डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर आदि) के लिए नई सुविधा शुरू करने जा रही है। डूसिब के सीईओ की वित्तीय सीमा को 3 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत प्रदेश के 90 हजार शहरी लाभार्थियों के खातों में घर बनाने के लिए 900 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में 1 लाख रुपये सीधे उनके बैंक खातों में भेजे जाते हैं।
