दिल्ली सरकार राजधानी में गिग वर्कर्स (जैसे डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर आदि) के लिए नई सुविधा शुरू करने जा रही है। डूसिब के सीईओ की वित्तीय सीमा को 3 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
ईरान-अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत की फूड इंडस्ट्री पर भी दिखाई देने लगा है। गैस संकट का असर अब कॉरपोरेट सेक्टर तक भी पहुंच गया है। आईटी कंपनी इंफोसिस के कई कैंपस की कैंटीन सेवाओं पर इसका प्रभाव पड़ा है।
अगर आप 7 फरवरी को कहीं बाहर जाने की योजना बना रहे हैं, तो ज़रा सतर्क हो जाइए। देशभर में Uber, Ola और Rapido जैसी ऐप-आधारित कैब सेवाओं से जुड़े ड्राइवरों ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। अगर सरकार और एग्रीगेटर कंपनियों के बीच बातचीत से कोई हल नहीं निकलता, तो ड्राइवर यूनियन ने आगे और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है।
केंद्र सरकार अप्रैल 2026 से गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए नई माइक्रोक्रेडिट योजना शुरू कर रही है। इसके तहत हर साल बिना गारंटी के 10,000 रुपये तक का लोन मिलेगा। योजना में पात्र वही होंगे जिनका नाम ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत होगा। सरकार का लक्ष्य कुल 1.15 करोड़ लाभार्थियों तक मदद पहुंचाना है, जिसमें 50 लाख नए लाभार्थी शामिल होंगे। समय पर ऋण चुकाने पर यूपीआइ से जुड़ा रुपे क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा।
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के मेहंदीपट्टनम इलाके में सोमवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 25 वर्षीय डिलीवरी एग्जीक्यूटिव अभिषेक की मौत हो गई। मृतक अभिषेक के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता दी जाए, डिलीवरी के सख्त समय-सीमा को खत्म किया जाए, जिससे कर्मचारियों पर दबाव न बने, सभी गिग वर्कर्स के लिए अनिवार्य दुर्घटना बीमा लागू किया जाए
