मध्य प्रदेश किसान कर्ज संकट, सरकारी दावों के बीच फंसा अन्नदाता

मध्य प्रदेश में किसानों की आर्थिक स्थिति को लेकर सरकार बड़े-बड़े दावे करती रही है। जीरो प्रतिशत ब्याज पर लोन और समर्थन मूल्य पर पूरी फसल खरीदने की बात की जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे काफी अलग दिखाई दे रही है। प्रदेश में करीब 19 लाख किसानों ने गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था और सरकार ने बड़े लक्ष्य तय किए थे, लेकिन खरीद प्रक्रिया की धीमी रफ्तार ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बोले, किसानों की समृद्धि में ही प्रदेश की समृद्धि

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसान हर मौसम में अपने खेत-खलिहान की चिंता करता है। फसल अच्छी हो तो हरियाली, लेकिन अगर ओला-पाला, कीट या मौसम की मार पड़ जाए तो पूरा साल मुश्किल हो जाता है। मुख्यमंत्री ने जिले के लिए कई विकास कार्यों की घोषणा की। मंदसौर-नीमच स्टेट हाईवे पर चार लेन फ्लाईओवर, पिपलिया मंडी में रेलवे अंडरब्रिज, मल्हारगढ़ रेलवे स्टेशन के पास नया अंडरपास, काका गाडगिल सागर डेम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा।