केंद्र सरकार ने जहरीले खरपतवारनाशक पैराक्वाट डाइक्लोराइड पर देशभर में प्रतिबंध लगाने का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। यह फैसला स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जानिए बैन की वजह, नए नियम और आगे की प्रक्रिया।
मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से किसानों की बदहाली की एक बेहद दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। यहां बैंगन की इतनी ज्यादा पैदावार हुई कि अब किसान उसे बेच नहीं पा रहे हैं। बड़वानी के किसानों का कहना है कि अगर इसी तरह फसलों के दाम गिरते रहे तो खेती करना मुश्किल हो जाएगा।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री Vijay ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देते हुए सहकारी बैंक फसल ऋण माफी का ऐलान किया है। वहीं मुख्यमंत्री विजय ने सोमवार को कावेरी नदी पर कर्नाटक के प्रस्तावित मेकेदातु बांध प्रोजेक्ट को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की।
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार ने राज्य में गेहूं खरीदी का कोटा बढ़ाने का फैसला लिया है, जिससे लाखों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। केंद्र और राज्य सरकार के इस तालमेल से किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में काम हो रहा है।
मध्य प्रदेश में किसानों की आर्थिक स्थिति को लेकर सरकार बड़े-बड़े दावे करती रही है। जीरो प्रतिशत ब्याज पर लोन और समर्थन मूल्य पर पूरी फसल खरीदने की बात की जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे काफी अलग दिखाई दे रही है। प्रदेश में करीब 19 लाख किसानों ने गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था और सरकार ने बड़े लक्ष्य तय किए थे, लेकिन खरीद प्रक्रिया की धीमी रफ्तार ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
बिहार सरकार 1 अप्रैल से राज्य में गेहूं की खरीदारी शुरू करेगी। सहकारिता विभाग ने किसानों से गेहूं खरीदने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। किसान गेहूं बिक्री से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए अपने प्रखंड में पदस्थ सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी या संयुक्त निबंधक के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बावजूद भारत सरकार ने किसानों के लिए राहत भरी खबर दी है। जून से शुरू हो रहे खरीफ सीजन में देश भर में जरूरत के मुताबिक उर्वरक का स्टॉक पर्याप्त है। देश के 652 जिलों में उर्वरक की बिक्री की कड़ी निगरानी की जा रही है।
बिहार सरकार ने ‘नीलगाय’ शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला लिया है। मंगलवार को विधानसभा में उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि अब राज्य में ‘नीलगाय’ की जगह ‘घोड़ पड़ास’ या ‘नील बकरी’ शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। वैशाली, पूर्वी चंपारण, बक्सर, सीवान और समस्तीपुर समेत कई जिलों में इन जानवरों को नियंत्रित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अनुमान है कि इन जिलों में घोड़ पड़ास की संख्या करीब 3 लाख है, जबकि जंगली सूअरों की आबादी लगभग 67 हजार बताई जाती है।
उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बार फिर पोलियो टीकाकरण अभियान को निशाना बनाया गया है। उत्तरी वजीरिस्तान जिले की मीर अली तहसील में अज्ञात बंदूकधारियों ने पोलियो टीम पर हमला कर दिया। फिलहाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही दुनिया के ऐसे दो देश हैं जहां पोलियो वायरस अभी भी सक्रिय है। विशेषज्ञों का मानना है कि पोलियो कर्मियों पर हमले अभियान को बाधित करते हैं और वायरस के फैलने का खतरा बढ़ा देते हैं।
अब आवारा जानवरों से किसानों को राहत मिल जाएगी। साथ ही किसान मोटी रकम भी कमा सकता है। उत्तराखंड सरकार ने आवारा पशुओं को सड़कों और खेतों से हटाने के लिए दो योजनाएं शुरू की हैं। शर्मा ने कहा कि दूसरी योजना ‘गौशाला योजना’ के नाम से शुरू की गई है। इसमें कोई व्यक्ति अपने गौसदन में किसी भी संख्या में निराश्रित पशुओं को रख सकता है जिसके लिए उसे 80 रु प्रति पशु के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।
