मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार ने राज्य में गेहूं खरीदी का कोटा बढ़ाने का फैसला लिया है, जिससे लाखों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। केंद्र और राज्य सरकार के इस तालमेल से किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में काम हो रहा है।
मध्य प्रदेश में किसानों की आर्थिक स्थिति को लेकर सरकार बड़े-बड़े दावे करती रही है। जीरो प्रतिशत ब्याज पर लोन और समर्थन मूल्य पर पूरी फसल खरीदने की बात की जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे काफी अलग दिखाई दे रही है। प्रदेश में करीब 19 लाख किसानों ने गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था और सरकार ने बड़े लक्ष्य तय किए थे, लेकिन खरीद प्रक्रिया की धीमी रफ्तार ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
बिहार सरकार 1 अप्रैल से राज्य में गेहूं की खरीदारी शुरू करेगी। सहकारिता विभाग ने किसानों से गेहूं खरीदने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। किसान गेहूं बिक्री से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए अपने प्रखंड में पदस्थ सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी या संयुक्त निबंधक के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
