Day: September 23, 2026

Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार, 23 सितंबर 2026 को राज्य में दोबारा चुनाव कराने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की देखरेख में हुए 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव और वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में गड़बड़ी हुई थी। उन्होंने ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की भी मांग की।

Mamata Banerjee: चुनाव आयोग और BJP की मिलीभगत का आरोप-

बुधवार को समर्थकों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान इलेक्शन कमीशन और BJP ने मिलकर काम किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार के पास पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जानी चाहिए।

Mamata Banerjee: SIR प्रक्रिया पर भी उठाए सवाल-

बनर्जी ने SIR प्रक्रिया की भी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया से उनकी नजर में सत्ताधारी BJP को फायदा हुआ। उन्होंने न सिर्फ पश्चिम बंगाल, बल्कि उन अन्य राज्यों में भी दोबारा मतदान की मांग की, जहां ज्ञानेश कुमार ने चुनाव और वोटर लिस्ट रिवीजन की देखरेख की थी।

SIR विवाद बना बड़ा मुद्दा-

पश्चिम बंगाल के 2026 के चुनाव में वोटर लिस्ट में बदलाव का पैमाना एक बड़ा मुद्दा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव और 2026 के विधानसभा चुनावों के बीच करीब 79 लाख नाम हटाए गए थे। चुनाव आयोग ने कहा कि इस कवायद का उद्देश्य डुप्लिकेट, मृत और बिना दस्तावेज वाली एंट्रीज को हटाना था।

BJP ने 207 सीटों पर दर्ज की जीत-

बंगाल चुनाव के अंतिम नतीजों में 294 विधानसभा क्षेत्रों में से 207 में BJP की जीत हुई, जबकि TMC ने 80 सीटें जीतीं। चुनाव आयोग के नतीजों वाले पेज पर 293 निर्वाचन क्षेत्रों के नतीजे दिए गए हैं, जबकि एक निर्वाचन क्षेत्र में अलग से दोबारा मतदान कराया गया।

SIR से हार जोड़कर देख रहीं ममता-

ममता बनर्जी ने TMC की हार को SIR प्रक्रिया से जोड़ते हुए चुनाव आयोग पर BJP को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि INDIA गठबंधन इस मुद्दे पर विरोध जारी रखेगा। साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों से संवैधानिक और न्यायिक तरीकों से इस मुद्दे को चुनौती देने की अपील की।

यह भी पढ़े- ‘राम का नहीं तो कृष्ण का नहीं…’, ब्रजेश पाठक के बयान के पीछे क्या है पूरा सियासी विवाद?

SIR Controversy: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और चुनाव आयोग के भीतर कथित असहमति को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच भाजपा ने विपक्ष पर पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पश्चिम बंगाल की विधानसभा सीटों के आंकड़ों का हवाला देते हुए विपक्ष के उस दावे पर सवाल उठाया, जिसमें मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को चुनावी नतीजों से जोड़कर सवाल उठाए जा रहे हैं। पात्रा ने कहा कि जिन 20 विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए जाने की बात सामने आई है, उनमें से 13 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने जीत दर्ज की, जबकि भाजपा छह सीटों पर जीती। उनके मुताबिक, अगर मतदाता सूची से नाम हटाने का फायदा भाजपा को मिला होता, तो इन सीटों के नतीजे अलग क्यों नहीं रहे?

SIR Controversy: ‘वोटर लिस्ट से नाम कटने से BJP नहीं जीती’

संबित पात्रा ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मतदाता सूची में नाम हटाए जाने को भाजपा की जीत से जोड़ना सही नहीं है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के आंकड़ों का हवाला देते हुए विपक्ष से सवाल किया कि सबसे ज्यादा नाम हटाए जाने वाली 20 सीटों में भाजपा सिर्फ छह सीटें ही क्यों जीत सकी। पात्रा का यह बयान ऐसे समय आया है जब SIR को लेकर चुनाव आयोग की आंतरिक प्रक्रिया और कथित असहमति पर राजनीतिक बहस तेज है।

SIR Controversy: आयोग की प्रक्रिया पर भी बोले पात्रा

भाजपा प्रवक्ता ने चुनाव आयोग के भीतर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच चर्चा को सामान्य संस्थागत प्रक्रिया बताया। उन्होंने कहा कि अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा और मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाता है। चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों के हवाले से सामने आए स्पष्टीकरण के मुताबिक, SIR समेत आयोग के बड़े फैसले सर्वसम्मति से लिए गए और इनमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की मंजूरी शामिल थी।

क्या है असहमति रिपोर्ट का मामला

दरअसल, एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कई मौकों पर मतदाता सूची से जुड़े फैसलों पर आपत्तियां दर्ज की थीं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुछ मामलों में नाम जोड़ने, हटाने और बहाल करने तथा मतदाता डेटा से जुड़े मुद्दों पर असहमति सामने आई थी। हालांकि, चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अलग-अलग प्रशासनिक और मतदाता सूची संबंधी मामलों में चर्चा या आपत्ति होने का अर्थ यह नहीं है कि SIR को लेकर आयोग के अंतिम निर्णय में मतभेद था। अधिकारियों के मुताबिक, SIR से जुड़े निर्णय सामूहिक सहमति से लिए गए।

‘जनता ने नकारा तो संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल’

पात्रा ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष चुनाव आयोग को निशाना बनाकर राजनीतिक मुद्दा खड़ा कर रहा है। पात्रा के मुताबिक, विपक्ष को जनता का समर्थन नहीं मिल रहा, इसलिए वह संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। यह भाजपा का राजनीतिक आरोप है। दूसरी ओर, विपक्षी दल SIR और मतदाता सूची में नामों के पुनरीक्षण को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि प्रक्रिया के दौरान ऐसे मतदाताओं के नाम प्रभावित हो सकते हैं, जो भाजपा के समर्थन में नहीं हैं। भाजपा इन आरोपों को खारिज करती रही है।

SIR पर बहस अब चुनाव आयोग की प्रक्रिया तक पहुंची

SIR को लेकर विवाद अब केवल मतदाता सूची के पुनरीक्षण तक सीमित नहीं है। चुनाव आयोग के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया और कथित असहमति भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गई है। एक तरफ आयोग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि अंतिम फैसले सर्वसम्मति से हुए, वहीं विपक्ष इन प्रक्रियाओं को लेकर सवाल उठा रहा है। ऐसे में संबित पात्रा का पश्चिम बंगाल की 20 सीटों का आंकड़ा सामने रखना भाजपा की ओर से विपक्ष के आरोपों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है।

यह भी पढ़े- बीजेपी नियुक्त प्रभारियों और सह-प्रभारियों को योगी आदित्यनाथ ने दी हार्दिक बधाई

BJP State In-Charges: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बुधवार को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नए प्रभारी और सह-प्रभारियों की घोषणा की। इस संगठनात्मक फेरबदल में विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश, राम माधव को उत्तराखंड और तमिलनाडु, जबकि डॉ. सतीश पूनिया को पंजाब और जम्मू-कश्मीर की जिम्मेदारी दी गई है।

BJP State In-Charges: विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश की कमान-

बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी विनोद तावड़े को दी है। उनके साथ जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, प्रदीप वर्मा और अनंत ओझा को सह-प्रभारी बनाया गया है।

BJP State In-Charges: राम माधव को उत्तराखंड और तमिलनाडु-

राम माधव को उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ अरविंद मेनन और बांसुरी स्वराज को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा राम माधव तमिलनाडु के भी प्रभारी होंगे। यहां निर्मल कुमार सुराणा और डी.के. अरुणा को सह-प्रभारी बनाया गया है।

सतीश पूनिया को पंजाब और जम्मू-कश्मीर-

डॉ. सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ वीरेंद्र सचदेवा और डॉ. अलका गुर्जर सह-प्रभारी होंगे। वहीं जम्मू-कश्मीर में भी पूनिया को प्रभारी बनाया गया है और रीना कश्यप सह-प्रभारी होंगी।

स्मृति ईरानी को हरियाणा और छत्तीसगढ़-

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हरियाणा और छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। हरियाणा में डॉ. भोला सिंह और छत्तीसगढ़ में सिद्धार्थ शंभू को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है।

सुनील बंसल को बंगाल और तेलंगाना-

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल को पश्चिम बंगाल और तेलंगाना का प्रभारी बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में लाल सिंह आर्य, राजेंद्र सिंह और पिंकी कुशवाहा को सह-प्रभारी बनाया गया है, जबकि तेलंगाना में अभय पाटिल और रेखा शर्मा सह-प्रभारी होंगे।

अन्य राज्यों में भी नई जिम्मेदारियां-

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin ने विभिन्न राज्यों के निम्नलिखित प्रदेश प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्तियां की है।

ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। pic.twitter.com/S3as4bSf3q

— BJP (@BJP4India) September 23, 2026

महाराष्ट्र की जिम्मेदारी बैजयंत जय पांडा को दी गई है। बिहार के प्रभारी हरीश द्विवेदी होंगे, जबकि गुजरात में तरुण चुघ को जिम्मेदारी मिली है। मध्य प्रदेश में बिप्लब कुमार देब और राजस्थान में संजय भाटिया को प्रभारी बनाया गया है। गोवा में भारती प्रवीण पवार, मणिपुर में राजदीप रॉय, ओडिशा में डी. पुरंदेश्वरी और हिमाचल प्रदेश में श्रीकांत शर्मा को प्रभारी बनाया गया है। केरल में एम. नागराजा और कर्नाटक में हरीश द्विवेदी को जिम्मेदारी दी गई है।

28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियुक्तियां-

बीजेपी की नई सूची में कुल 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रभारी और सह-प्रभारियों के नाम शामिल हैं। पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और अन्य राज्यों में संगठनात्मक जिम्मेदारियों में बदलाव किया है।

यह भी पढ़े- पतंजलि का घी कैसे बनता है? बृजभूषण के आरोपों के बीच रामदेव ने बताई पूरी प्रक्रिया