LPG Aadhaar New Rules: 1 जुलाई 2026 से देशभर में कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। एलपीजी सिलेंडर की कीमत, आधार अपडेट, पासपोर्ट शुल्क, दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी, कारों की कीमत और आयकर रिटर्न (ITR) से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रभावी होंगे।

  LPG Aadhaar New Rules: LPG सिलेंडर की कीमतों में हो सकता है बदलाव-

हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा होती है। मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते जून में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगा हुआ था। अब 1 जुलाई को नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। साथ ही सरकार ने कमर्शियल एलपीजी से जुड़ी कुछ पाबंदियां भी हटाई हैं।

  LPG Aadhaar New Rules: आधार में ईमेल अपडेट अब मुफ्त-

UIDAI ने आधार कार्ड में ईमेल एड्रेस अपडेट करने पर लगने वाली 75 रुपये की फीस छह महीने के लिए माफ कर दी है। 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक आधार मोबाइल ऐप के जरिए यूजर मुफ्त में अपना ईमेल एड्रेस अपडेट करा सकेंगे।

LPG Aadhaar New Rules: पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा-

1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाने के लिए पहले से ज्यादा शुल्क देना होगा। यह बढ़ोतरी सामान्य (Normal) और तत्काल (Tatkaal) दोनों तरह के पासपोर्ट पर लागू होगी। साल 2012 के बाद पहली बार पासपोर्ट की सर्विस फीस बढ़ाई गई है।

नई फीस इस प्रकार होगी:

36 पेज (सामान्य): ₹1,500 से बढ़कर ₹2,500

36 पेज (तत्काल): ₹3,500 से बढ़कर ₹5,000

60 पेज (सामान्य): ₹2,000 से बढ़कर ₹3,500

60 पेज (तत्काल): ₹4,000 से बढ़कर ₹6,000

नाबालिग (36 पेज): ₹1,000 से बढ़कर ₹1,750

पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC): ₹500 से बढ़कर ₹750

ITR दाखिल करने की समय-सीमा याद रखें-

व्यक्तिगत करदाताओं के लिए ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर जुर्माना देना पड़ सकता है।

दिल्ली में लागू हो सकती है नई EV पॉलिसी-

दिल्ली सरकार 1 जुलाई से नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी लागू कर सकती है। इस योजना के तहत अगले चार वर्षों में करीब 15,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर 100 प्रतिशत टैक्स छूट देने का प्रस्ताव है।

कार खरीदना होगा महंगा-

1 जुलाई से कई वाहन कंपनियां अपनी कारों की कीमत बढ़ाने जा रही हैं। किआ ने अपनी गाड़ियों की कीमत में 2 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की घोषणा की है, जबकि टाटा मोटर्स भी ICE और EV मॉडल्स की कीमत में 1.5 प्रतिशत तक इजाफा कर सकती है।

पेट्रोरसायन आयात पर शुल्क छूट 15 जुलाई तक बढ़ी-

सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के बीच आपूर्ति बनाए रखने के लिए करीब 40 महत्वपूर्ण पेट्रोरसायन उत्पादों के आयात पर शून्य सीमा शुल्क छूट की अवधि 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे प्लास्टिक, पैकेजिंग, कपड़ा, दवा, ऑटो पार्ट्स और अन्य विनिर्माण उद्योगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

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