दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि अब शहर के सभी 13 जिलों में जानवरों के प्रति क्रूरता रोकने के लिए SPCA (सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स) बनाई जाएगी। अब इन अस्पतालों की मरम्मत कर उन्हें दोबारा चालू किया जाएगा। साथ ही वहां जरूरी स्टाफ और मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब महिलाओं के साथ-साथ ट्रांसजेंडर समुदाय को भी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक, सरकार एक ऐसी दिल्ली बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जहां हर नागरिक को सम्मान के साथ अवसर और सुविधाएं मिल सकें।
दिल्ली की मुख्यमंत्री Rekha Gupta रविवार (15 मार्च) को बूढ़पुर स्थित Apna Ghar Ashram के 12वें वार्षिकोत्सव में शामिल हुईं। इस मौके पर संस्था का रजत जयंती समारोह भी मनाया गया। दिल्ली में बुजुर्गों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं। इनमें दिल्ली वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रमुख है, जिसके तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के जरूरतमंद बुजुर्गों को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है।
मिडिल ईस्ट में जारी संकट के कारण दुनियाभर में गैस और तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है, और इसका असर भारत पर भी देखने को मिला है। ईरान और इजरायल के बीच जारी जंग की वजह से कच्चे तेल और पेट्रोलियम की सप्लाई प्रभावित हुई है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को दिल्ली सचिवालय में कई अहम डिजिटल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। आईटी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि सरकार के 200 से अधिक विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली से काम पेपरलेस हो रहा है।
राजधानी में जमीन से जुड़े विवाद और रिकॉर्ड की गड़बड़ियों को खत्म करने के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब दिल्ली के हर प्लॉट को 14 अंकों का एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि 14 अंकों का यह जियो-रेफरेंस्ड कोड जमीन की सही सीमा तय करने में मदद करेगा। इससे एक ही जमीन की दोबारा रजिस्ट्री, फर्जी लेन-देन और स्वामित्व विवाद जैसी समस्याओं पर रोक लगेगी।
दिल्ली सरकार ने अपनी पहली वर्षगांठ के मौके पर बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए एक नई पहल की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘लखपति बिटिया योजना’ शुरू करने का ऐलान किया है। सरकार ने साफ किया है कि लाडली योजना 31 मार्च 2026 को पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। इसके अगले ही दिन यानी 1 अप्रैल 2026 से नई लखपति बिटिया योजना लागू हो जाएगी।
दिल्ली की शहरी परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (DUMTA) और दिल्ली अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड (DUTF) के गठन के लिए कानून का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शहरी परिवहन की एकीकृत योजना और प्रबंधन, मेट्रो, बस और अन्य सेवाओं का बेहतर एकीकरण, पारदर्शी और तर्कसंगत किराया व्यवस्था, रिसर्च, नीति अध्ययन और जन जागरूकता को बढ़ावा, DUMTA के प्रमुख काम व्यापक गतिशीलता योजना के क्रियान्वयन की निगरानी, परिवहन निवेश कार्यक्रम तैयार करना
Delhi RBI समझौते के साथ दिल्ली सरकार ने वित्तीय प्रशासन में एक नया अध्याय शुरू किया है। इस करार से आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं, सरप्लस फंड का बेहतर निवेश और कम ब्याज दर पर कर्ज संभव होगा, जिससे राजधानी की आर्थिक व्यवस्था अधिक मजबूत, पारदर्शी और अनुशासित बनेगी।
दिल्ली में अब सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षक सिर्फ पढ़ाने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सड़क पर घूमते आवारा कुत्तों की गिनती भी करेंगे। दिल्ली अकेला ऐसा राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और जम्मू-कश्मीर में भी पहले ऐसे आदेश जारी किए जा चुके हैं।
