पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था की है। राज्य में तीन हजार अतिरिक्त फोर्स और अर्धसैनिक बलों की बड़ी तैनाती की जाएगी। मतदान दो चरणों में होगा और नतीजे चार मई को घोषित किए जाएंगे।
राज्यसभा के सभापति ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। महाभियोग प्रस्ताव खारिज होने के बाद अब यह मामला यहीं खत्म होता नजर आ रहा है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बंगाल चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। बेलूर मठ पहुंचकर उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव बिना दबाव, डर और हिंसा के कराए जाएंगे। आयोग सभी मतदाताओं की सुरक्षा और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
देश के 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन दाखिल आरंभ हो चुका है और 16 मार्च को मतदान के बाद उसी दिन मतगणना होगी।
चुनाव आयोग की SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रिया के तहत भारत के कई राज्यों में वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की विज्ञप्ति के अनुसार, तमिलनाडु में मतदाताओं का विभाजन इस प्रकार है: पुरुष मतदाता: 2.7 करोड़, महिला मतदाता: 2.8 करोड़, तीसरे लिंग के मतदाता: 7,617.
फिलहाल ममता बनर्जी दिल्ली में हैं और उनकी सुरक्षा टीम ने सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था से भी संपर्क किया है। इस मुद्दे को लेकर सोमवार को ममता बनर्जी की मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ बैठक हुई थी, लेकिन वह बैठक बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गई थीं।
BJP और इलेक्शन कमीशन का बुरा गठबंधन खत्म हो। SIR के नाम पर आम लोगों को परेशान करना बंद हो। इसके विरोध में बर्दवान शहर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हज़ारों कार्यकर्ताओं और सपोर्टर्स के साथ जुलूस निकालकर BJP को मैसेज दिया।
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है।
चुनाव आयोग ने मालदा के हरिश्चंद्रपुर विधायक और राज्य मंत्री ताजमुल हुसैन को हियरिंग का नोटिस भेजा। मंत्री ने नाराज़गी जताई, लेकिन कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हुए हियरिंग में उपस्थित होंगे।
चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से जुड़ी कथित गड़बड़ी के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। आयोग ने दो विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े चार चुनावी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के पहले दिए गए आदेश को बरकरार रखा है। इस फैसले के बाद राज्य प्रशासन को आगे की कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
