गंगासागर स्थित भारत सेवाश्रम संघ के प्रभारी महाराज श्री जितात्मा नंद महाराज, जो ‘निमाई महाराज’ के नाम से अधिक परिचित हैं, को हाल ही में निर्वाचन आयोग की ओर से एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया के तहत सुनवाई का नोटिस भेजा गया है। महाराज ने स्पष्ट किया कि यदि निर्वाचन आयोग उनका नाम मतदाता सूची से हटाता है, तो वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे।
मतदाता सूची में अपना अस्तित्व साबित करने के लिए लोगों को सुनवाई केंद्रों तक पहुंचना पड़ रहा है। इसी बीच दुर्गापुर से एक ऐसा मामला सामने आया है। वहीं भाजपा के तीन नंबर मंडल अध्यक्ष बुद्धदेव मंडल ने कहा कि चुनाव आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि शारीरिक रूप से अक्षम मतदाताओं की सुनवाई उनके घर जाकर की जाएगी।
शनिवार से एसआईआर (SIR) की सुनवाई प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इससे पहले ही कटवा के एक बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे। उधर, बीएलओ के सुरक्षित बरामद होने से कटवा महकमा प्रशासन ने राहत की सांस ली है। क्योंकि सुनवाई प्रक्रिया के लिए उन्होंने 23 नंबर बूथ के 30 मतदाताओं को नोटिस वितरित किया था।
दक्षिण 24 परगना जिले के मगराहाट में सोमवार को चुनाव आयोग के विशेष रोल ऑब्ज़र्वर सी. मुरुगन उस समय भारी विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए सी. मुरुगन ने पत्रकारों से साफ तौर पर कहा, “चुनाव आयोग की ओर से मुझे जिस काम के लिए भेजा गया है, मैं वही काम पूरा कर के लौटूंगा।”
पश्चिम बंगाल मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन के बाद जारी ड्राफ्ट सूची में 58 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं। मृत, स्थानांतरित, लापता और डुप्लीकेट वोटरों की पहचान के बाद यह कार्रवाई की गई है, जिससे चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।
देशभर में चल रही मतदाता सूची सघन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को जोरदार बहस हुई। याचिकाकर्ताओं ने SIR की वैधानिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ शक के आधार पर किसी का नाम मतदाता सूची से हटाना, नागरिकता को निलंबित करने जैसा कदम है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बाग्ची की बेंच SIR की संवैधानिकता पर लगातार सुनवाई कर रही है। बहस के दौरान राजू रामचंद्रन ने कहा कि चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है।
चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से 30 दिनों के भीतर अपने संशोधित संविधान की प्रति जमा करने को कहा है। कई दलों द्वारा बदलाव की जानकारी न देने पर आयोग ने यह रिमाइंडर जारी किया। आयोग इन दस्तावेजों को वेबसाइट पर सार्वजनिक करने की तैयारी में है और समय सीमा का पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
Bengal Voter List: कोलकाता, 3 दिसंबर । भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की ओर से 4 नवंबर से शुरू हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में गणना प्रपत्र के डिजिटलीकरण के दौरान पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से हटाए जाने के लिए 46 लाख से ज्यादा नामों की पहचान की जा चुकी है। मंगलवार शाम तक पूरे … Read more
SIR scam news: चुनाव आयोग के निर्देश पर देशभर में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) चल रहा है। इस दौरान वोटर्स से वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। लेकिन इसी प्रक्रिया का फायदा उठाते हुए साइबर क्रिमिनल्स नई ठगी शुरू कर चुके हैं। यूपी और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में … Read more
Rahul Gandhi Open Letter: भारत के पूर्व जजों और पूर्व नौकरशाहों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है। 200 से ज्यादा सदस्यों वाले इस समूह ने कांग्रेस सांसद की तरफ से भारत निर्वाचन आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों पर नाराजगी जाहिर की है। पत्र में कहा गया है कि राजनीतिक हताशा को … Read more
