फिलहाल ममता बनर्जी दिल्ली में हैं और उनकी सुरक्षा टीम ने सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था से भी संपर्क किया है। इस मुद्दे को लेकर सोमवार को ममता बनर्जी की मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ बैठक हुई थी, लेकिन वह बैठक बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गई थीं।
BJP और इलेक्शन कमीशन का बुरा गठबंधन खत्म हो। SIR के नाम पर आम लोगों को परेशान करना बंद हो। इसके विरोध में बर्दवान शहर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हज़ारों कार्यकर्ताओं और सपोर्टर्स के साथ जुलूस निकालकर BJP को मैसेज दिया।
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है।
चुनाव आयोग ने मालदा के हरिश्चंद्रपुर विधायक और राज्य मंत्री ताजमुल हुसैन को हियरिंग का नोटिस भेजा। मंत्री ने नाराज़गी जताई, लेकिन कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हुए हियरिंग में उपस्थित होंगे।
चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से जुड़ी कथित गड़बड़ी के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। आयोग ने दो विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े चार चुनावी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के पहले दिए गए आदेश को बरकरार रखा है। इस फैसले के बाद राज्य प्रशासन को आगे की कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
गंगासागर स्थित भारत सेवाश्रम संघ के प्रभारी महाराज श्री जितात्मा नंद महाराज, जो ‘निमाई महाराज’ के नाम से अधिक परिचित हैं, को हाल ही में निर्वाचन आयोग की ओर से एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया के तहत सुनवाई का नोटिस भेजा गया है। महाराज ने स्पष्ट किया कि यदि निर्वाचन आयोग उनका नाम मतदाता सूची से हटाता है, तो वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे।
मतदाता सूची में अपना अस्तित्व साबित करने के लिए लोगों को सुनवाई केंद्रों तक पहुंचना पड़ रहा है। इसी बीच दुर्गापुर से एक ऐसा मामला सामने आया है। वहीं भाजपा के तीन नंबर मंडल अध्यक्ष बुद्धदेव मंडल ने कहा कि चुनाव आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि शारीरिक रूप से अक्षम मतदाताओं की सुनवाई उनके घर जाकर की जाएगी।
शनिवार से एसआईआर (SIR) की सुनवाई प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इससे पहले ही कटवा के एक बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे। उधर, बीएलओ के सुरक्षित बरामद होने से कटवा महकमा प्रशासन ने राहत की सांस ली है। क्योंकि सुनवाई प्रक्रिया के लिए उन्होंने 23 नंबर बूथ के 30 मतदाताओं को नोटिस वितरित किया था।
दक्षिण 24 परगना जिले के मगराहाट में सोमवार को चुनाव आयोग के विशेष रोल ऑब्ज़र्वर सी. मुरुगन उस समय भारी विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए सी. मुरुगन ने पत्रकारों से साफ तौर पर कहा, “चुनाव आयोग की ओर से मुझे जिस काम के लिए भेजा गया है, मैं वही काम पूरा कर के लौटूंगा।”
पश्चिम बंगाल मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन के बाद जारी ड्राफ्ट सूची में 58 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं। मृत, स्थानांतरित, लापता और डुप्लीकेट वोटरों की पहचान के बाद यह कार्रवाई की गई है, जिससे चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।
