SIR Delhi: राजधानी दिल्ली में मंगलवार से मतदाता सूची के स्पेशल समरी रिविजन (SIR) अभियान की औपचारिक शुरुआत हो गई। इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह अपडेट और प्रामाणिक बनाना है। हालांकि, पहले ही दिन तकनीकी दिक्कतों ने अभियान की रफ्तार धीमी कर दी। SIR Delhi: पोर्टल नहीं खुलने से BLO और … Read more
Delhi SIR 2026: राजधानी दिल्ली में मंगलवार से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की शुरुआत हो रही है। एक महीने तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह अपडेट और प्रमाणिक बनाना है। इसके तहत बीएलओ (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और एन्युमरेशन फॉर्म भरवाएंगे। Delhi … Read more
राज्यसभा के सभापति ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। महाभियोग प्रस्ताव खारिज होने के बाद अब यह मामला यहीं खत्म होता नजर आ रहा है।
चुनाव आयोग की SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रिया के तहत भारत के कई राज्यों में वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की विज्ञप्ति के अनुसार, तमिलनाडु में मतदाताओं का विभाजन इस प्रकार है: पुरुष मतदाता: 2.7 करोड़, महिला मतदाता: 2.8 करोड़, तीसरे लिंग के मतदाता: 7,617.
फिलहाल ममता बनर्जी दिल्ली में हैं और उनकी सुरक्षा टीम ने सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था से भी संपर्क किया है। इस मुद्दे को लेकर सोमवार को ममता बनर्जी की मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ बैठक हुई थी, लेकिन वह बैठक बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गई थीं।
नंदीग्राम में SIR कैंप में शाहिद ट्रंक और अपने बाप-दादाओं की क़ब्र की मिट्टी लेकर पहुंचे। 2002 की मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद नई सूची में वर्तनी की गलती से लोग हियरिंग के लिए बुलाए जा रहे हैं। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस ने अलग-अलग बयान दिए हैं।
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देशभर में चल रही मतदाता सूची सघन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को जोरदार बहस हुई। याचिकाकर्ताओं ने SIR की वैधानिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ शक के आधार पर किसी का नाम मतदाता सूची से हटाना, नागरिकता को निलंबित करने जैसा कदम है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बाग्ची की बेंच SIR की संवैधानिकता पर लगातार सुनवाई कर रही है। बहस के दौरान राजू रामचंद्रन ने कहा कि चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है।
