चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग के खिलाफ कैबिनेट सचिवालय में शिकायत की थी। विवाद अधिकारियों के कामकाज के बंटवारे, मतदाता सूची के आईटी सिस्टम और डेटा तक पहुंच से जुड़ा है। आरटीआई से मामले की जानकारी सामने आई।
वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं। जानिए फॉर्म-7 से आवेदन की प्रक्रिया, बीएलओ द्वारा सत्यापन, नोटिस और सुनवाई के नियम। साथ ही समझें कि ईआरओनेट और ईसीआईनेट कैसे काम करते हैं और क्या केवल सॉफ्टवेयर के जरिए किसी मतदाता का नाम हटाया जा सकता है।
EC Rules Change 2026: चुनाव आयोग ने शनिवार को हुई बैठक में अपने कामकाज और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े 9 अहम फैसले लिए। आयोग ने तय किया कि अब हर बैठक से पहले उसका एजेंडा सभी सदस्यों के साथ साझा किया जाएगा और बैठक खत्म होने के बाद लिए गए फैसलों का रिकॉर्ड तैयार किया … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों की अपीलों पर ECI से निपटारे की जानकारी मांगी है। अधीर रंजन चौधरी की याचिका पर कोर्ट ने ट्रिब्यूनलों के कामकाज पर सवाल उठाए। मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।
SIR Campaign: चुनाव आयोग का वोटर वेरिफिकेशन अभियान ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR)’ मंगलवार, 30 जून से दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय और झारखंड में शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन करेंगे और मतदाताओं से एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाएंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि … Read more
राज्यसभा के सभापति ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। महाभियोग प्रस्ताव खारिज होने के बाद अब यह मामला यहीं खत्म होता नजर आ रहा है।
पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग पर राजनीतिक पक्षपात और मनमानी का आरोप लगाया है। इस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में की जा रही है।
फिलहाल ममता बनर्जी दिल्ली में हैं और उनकी सुरक्षा टीम ने सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था से भी संपर्क किया है। इस मुद्दे को लेकर सोमवार को ममता बनर्जी की मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ बैठक हुई थी, लेकिन वह बैठक बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गई थीं।
चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से जुड़ी कथित गड़बड़ी के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। आयोग ने दो विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े चार चुनावी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के पहले दिए गए आदेश को बरकरार रखा है। इस फैसले के बाद राज्य प्रशासन को आगे की कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
गंगासागर स्थित भारत सेवाश्रम संघ के प्रभारी महाराज श्री जितात्मा नंद महाराज, जो ‘निमाई महाराज’ के नाम से अधिक परिचित हैं, को हाल ही में निर्वाचन आयोग की ओर से एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया के तहत सुनवाई का नोटिस भेजा गया है। महाराज ने स्पष्ट किया कि यदि निर्वाचन आयोग उनका नाम मतदाता सूची से हटाता है, तो वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे।
