मिडिल-ईस्ट में जारी तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। 4 अप्रैल को वाडिनार पोर्ट पर पहुंचने वाला यह टैंकर सिर्फ एक खेप नहीं, बल्कि भारत-ईरान ऊर्जा संबंधों की नई शुरुआत का संकेत माना जा रहा है।
भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से अहम मुलाकात की। G7 समूह दुनिया की सात सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका को एक मंच प्रदान करता है। यूरोपीय संघ भी इस ब्लॉक का सदस्य है।
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने साफ किया है कि देश में तेल की कोई कमी नहीं है। देश की सभी रिफाइनरियां 100% से अधिक क्षमता पर काम कर रही हैं।
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने देशवासियों को बड़ी राहत दी है। सरकार लगातार मिडिल ईस्ट के हालात पर नजर बनाए हुए है और हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
ईरान पर हमलों और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण दुनिया भर के कई देशों के जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे हुए हैं। भारत दुनिया में एलएनजी का चौथा सबसे बड़ा खरीदार और एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएक्सटी शिखर सम्मेलन में कहा कि आज पूरी दुनिया कठिन दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत तेजी से और लगातार प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, “आज पूरी दुनिया जानती है कि अगर आप भविष्य का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको भारत से जुड़ना होगा।
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और वैश्विक अनिश्चितता के बीच देश में एलपीजी और कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है। अधिकारियों के अनुसार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्षेत्र में इस समय भारत के कुल 28 जहाज मौजूद हैं।
मिडिल ईस्ट में तेजी से बिगड़ते हालात के बीच भारत सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई है। क्षेत्र में जारी सैन्य कार्रवाई और जवाबी हमलों ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। गौरतलब है कि भारत पारंपरिक रूप से संतुलित कूटनीतिक रुख अपनाता रहा है।
सरकार ने सोमवार को लोकसभा में सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी SHANTI बिल 2025 पेश किया। यह बिल भारत की सिविल न्यूक्लियर नीति में एक ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है। कुल मिलाकर, अगर SHANTI बिल कानून बन जाता है तो यह भारत की न्यूक्लियर नीति में एक बड़ा और निर्णायक मोड़ साबित होगा। इससे न सिर्फ निजी और विदेशी निवेश का रास्ता खुलेगा।
