भारत ने साफ कर दिया है कि वह रूस से कच्चे तेल की खरीद सिर्फ अपने व्यावसायिक हितों को ध्यान में रखकर कर रहा है और अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील मिले या नहीं, इससे भारत की नीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत लगातार रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है। ऊर्जा विश्लेषण कंपनी Kpler के आंकड़ों के मुताबिक, मई महीने में भारत का रूसी तेल आयात रिकॉर्ड 23 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया है।
मध्यपूर्व एशिया में पिछले 48 दिनों से चल रहे युद्ध और तनाव का असर अब भारत की LPG सप्लाई पर भी दिखने लगा है। सरकार का कहना है कि देश में LPG की सप्लाई फिलहाल सामान्य बनी हुई है और घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता दी जा रही है।
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने साफ किया है कि देश में तेल की कोई कमी नहीं है। देश की सभी रिफाइनरियां 100% से अधिक क्षमता पर काम कर रही हैं।
अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी तनाव का असर अब दुनियाभर के बाजारों पर दिखने लगा है। ऊर्जा संकट की वजह से भारत में भी लोगों के बीच चिंता बढ़ रही है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव Sujata Sharma ने सोमवार को देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर अहम जानकारी दी। सुझाता शर्मा के मुताबिक, ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पहले जहां यह आंकड़ा करीब 84% था, अब बढ़कर लगभग 87% हो गया है।
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत में एलपीजी को लेकर फैली अफरातफरी के बीच अब स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होती दिख रही है। गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए देशभर में लगातार छापेमारी की जा रही है। 13 मार्च को तेल कंपनियों की ओर से 1300 से ज्यादा औचक निरीक्षण किए गए।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने शुक्रवार को देश में एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की मौजूदा उपलब्धता को लेकर जानकारी साझा की। सरकार के मुताबिक देश में सीएनजी और पीएनजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। सीएनजी की आपूर्ति में किसी तरह की कटौती नहीं की गई है और घरों में मिलने वाली पीएनजी गैस भी पहले की तरह जारी रहेगी।
सरकार ने घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिरता और उपभोक्ताओं को राहत देने के बीच संतुलन बनाने के लिए लिया गया है।
