सूरत में 100 से अधिक मकान तोड़े जाने के मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बेघर परिवारों के पुनर्वास की जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए। प्रभावित लोगों को राहत की उम्मीद जगी है। मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।
Gujarat Teacher Case: गुजरात हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में मृत शिक्षक हर्षद भावसार की नौकरी उनकी मौत के 17 साल बाद बहाल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति के 33 साल बाद उसे रद्द करना कानूनन उचित नहीं है। इस फैसले से उनकी विधवा को मिलने वाली फैमिली पेंशन … Read more
जेल में बंद एक आजीवन कारावास की सजा पाए कैदी की पढ़ाई को लेकर गुजरात हाईकोर्ट में अनोखा मामला सामने आया। यह मामला एक बार फिर इस सवाल को सामने लाता है कि जेल में बंद कैदियों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
