भारत में आज दलबदल विरोधी कानून लोकतंत्र को स्थिर बनाए रखने का एक अहम आधार माना जाता है, लेकिन इसके पीछे एक लंबा और उथल-पुथल भरा इतिहास रहा है। लगातार अस्थिरता और दलबदल की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए 1968 में एक समिति का गठन किया गया, जिसने इस पर सख्त कानून बनाने की सिफारिश की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में दिए गए अमित शाह के भाषण की सराहना की। शाह ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, संसदीय नियमों, लोकतांत्रिक परंपराओं और लोकसभा की कार्यप्रणाली से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात रखी।
जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कर्नाटक विधानसभा द्वारा हेट स्पीच और नफरत पर आधारित अपराधों की रोकथाम के लिए कानून को मंज़ूरी दिए जाने का स्वागत किया है। अंत में मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि जमीयत उलमा-ए-हिंद देशभर में शांति, भाईचारे और संविधान की सर्वोच्चता के लिए अपनी संघर्षशील भूमिका निभाती रहेगी।
बिहार: विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच दुनिया की निगाहें इस लोकतांत्रिक पर्व पर टिकी हैं। भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के International Election Visitors Programme (IEVP) के तहत सात देशों के 16 प्रतिनिधि बिहार के चुनावी प्रबंधन का प्रत्यक्ष अनुभव लेने के लिए पटना पहुंचे हैं। इंडोनेशिया, कोलंबिया, फिलीपींस, फ्रांस, बेल्जियम, दक्षिण … Read more
