CM योगी का बड़ा ऐलान, UP में 6 महीने में 1 लाख युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी

 UP Government Jobs:

UP Government Jobs: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान युवाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले छह महीने के अंदर एक लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। योगी ने कहा कि विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले इस लक्ष्य को पूरा करने की तैयारी है।

UP Government Jobs: 19 सितंबर से शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया-

सीएम योगी ने कहा कि एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम 19 सितंबर से शुरू किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार इससे पहले साढ़े नौ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है। अगस्त में भी मुख्यमंत्री ने अगले छह महीनों में एक लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की घोषणा की थी।

UP Government Jobs: बिना भेदभाव नौकरी देने का दावा-

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को बिना भेदभाव के नौकरी मिले। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियां करने की बात कही। उन्होंने बताया कि बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में TGT-PGT शिक्षकों की भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए हैं और आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 16 सितंबर को UP में शिक्षक भर्ती से जुड़ी नई भर्तियों की रिपोर्ट भी सामने आई है।

पिछली सरकारों पर सीएम योगी ने साधा निशाना-

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों के कार्यकाल को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले सरकारी नौकरियों में अनियमितता और सौदेबाजी की शिकायतें सामने आती थीं। योगी ने कहा कि उनकी सरकार में युवाओं को बिना भेदभाव और पारदर्शी तरीके से रोजगार देने पर जोर दिया जा रहा है।

‘यूपी अब बीमारू राज्य नहीं’-

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की पहचान को लेकर संकट पैदा हुआ और राज्य को ‘बीमारू’ कहा जाने लगा था। उन्होंने दावा किया कि अब उत्तर प्रदेश इस स्थिति से बाहर निकल चुका है और देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

कानून-व्यवस्था को लेकर भी बोले CM-

सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में अब कानून का राज है। उन्होंने दावा किया कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर सरकार का जोर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोग सुरक्षित माहौल में त्योहार मना रहे हैं और व्यापारियों समेत आम नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है।

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WPL Auction 2027: अगले महीने कोच्चि में लगेगी खिलाड़ियों पर बोली

 WPL Auction 2027:

WPL Auction 2027: वूमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के अगले सीजन की तैयारियां तेज हो गई हैं। खिलाड़ियों के रिटेंशन और रिलीज से लेकर ऑक्शन तक की तस्वीर अब धीरे-धीरे साफ होने लगी है। BCCI ने पांचों WPL फ्रेंचाइजियों को सीजन-5 के ऑक्शन की तारीख और वेन्यू की जानकारी दे दी है। खिलाड़ियों का ऑक्शन 28 … Read more

UPI चार्ज पर आमने-सामने राहुल गांधी और मोदी सरकार, जानिए पूरा विवाद

UPI

UPI: यूपीआई पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लागू करने के फैसले को लेकर केंद्र सरकार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आमने-सामने हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के नए फ्रेमवर्क के मुताबिक 15 अक्टूबर 2026 से चुनिंदा मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर MDR लागू होगा। इसी को लेकर राहुल गांधी ने सरकार से … Read more

UPI MDR पर राहुल गांधी का हमला, बोले- ‘चार्ज वापस लें’

 Rahul Gandhi UPI MDR:

Rahul Gandhi UPI MDR: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने UPI के नए MDR नियम को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने सरकार से इस व्यवस्था को वापस लेने की मांग की। राहुल गांधी ने इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया था कि सरकार ने UPI पर फीस लगाने का रास्ता खोल दिया है। उन्होंने 2,000 रुपये से अधिक के मर्चेंट UPI लेन-देन पर MDR लगाए जाने को लेकर सवाल  उठाए।

Rahul Gandhi UPI MDR: ‘दुकानदार पर लगेगा चार्ज तो बोझ ग्राहक पर आ सकता है’-

राहुल गांधी ने दावा किया कि 2,000 रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन संख्या में कम हैं, लेकिन UPI के कुल ट्रांजैक्शन मूल्य में उनका हिस्सा काफी बड़ा है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ग्राहक से सीधे फीस नहीं ली जा रही है और दुकानदार पर MDR लगाया जा रहा है, तो इसका असर कीमतों के जरिए आखिरकार ग्राहक पर पड़ सकता है। यह राहुल गांधी की ओर से व्यक्त की गई आशंका है।

Rahul Gandhi UPI MDR: 2,000 रुपये से ऊपर के UPI भुगतान पर क्या है नियम-

मौजूदा व्यवस्था के अनुसार 15 अक्टूबर 2026 से 2,000 रुपये से अधिक के Person-to-Merchant (P2M) UPI लेन-देन पर 0.4% MDR लागू किया जाना है। यह शुल्क ग्राहक से सीधे नहीं लिया जाएगा, बल्कि मर्चेंट से जुड़ेगा। 2,000 रुपये तक के P2M भुगतान और Person-to-Person (P2P) ट्रांजैक्शन पर यह MDR लागू नहीं है। इस MDR की अधिकतम सीमा 300 रुपये रखी गई है। यानी 75,000 रुपये या उससे अधिक के योग्य P2M ट्रांजैक्शन पर MDR 300 रुपये तक सीमित रहेगा।

केसी वेणुगोपाल ने भी उठाए सवाल-

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी UPI MDR को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि रोजमर्रा की जरूरतों के लिए UPI का इस्तेमाल करने वाले आम लोगों पर इसका अप्रत्यक्ष असर क्यों पड़े और इसका खर्च बड़ी वित्तीय कंपनियों को क्यों नहीं उठाना चाहिए।

2,000 रुपये से ऊपर के ट्रांजैक्शन का कितना हिस्सा-

अगस्त 2026 के आंकड़ों के अनुसार, 2,000 रुपये से अधिक के मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन की संख्या कुल P2M वॉल्यूम का करीब 4% थी, लेकिन इनका ट्रांजैक्शन वैल्यू में हिस्सा करीब 67% था। यही आंकड़ा UPI MDR पर चल रही बहस में अहम है। एक तरफ सरकार की व्यवस्था में छोटे मूल्य के भुगतान को MDR से बाहर रखा गया है, वहीं बड़े मर्चेंट भुगतान पर शुल्क लागू किया गया है।

सरकार की ओर से क्या कहा गया-

सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि MDR का शुल्क ग्राहकों से सीधे नहीं लिया जाएगा। नए ढांचे में MDR से मिलने वाली राशि पेमेंट इकोसिस्टम में शामिल बैंकों और ऐप प्रोवाइडर्स समेत संबंधित पक्षों के बीच बांटी जाएगी। इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच अलग-अलग दावे सामने आए हैं। MDR का वास्तविक असर मर्चेंट लागत, कीमतों और डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम पर किस तरह पड़ता है, यह इसके लागू होने के बाद के आंकड़ों से स्पष्ट होगा।

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