कमलनाथ के फैसले से बढ़ी मोहन यादव सरकार की मुश्किल, 27% ओबीसी आरक्षण पर अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी बीजेपी?
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने वाले कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। अब मोहन यादव सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। इस फैसले से प्रदेश की राजनीति और सरकारी भर्तियों पर असर पड़ सकता है।