दिल्ली में शनिवार को Rahul Gandhi के घर के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं, बीजेपी सांसद Bansuri Swaraj ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष, खासकर राहुल गांधी, ने महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है।
महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर संसद में गतिरोध गहराया है। सत्र ठप होने के बाद यह मुद्दा राज्यों तक पहुंच गया है। सरकार और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हैं। आने वाले समय में यह विवाद बड़ा राजनीतिक संघर्ष बन सकता है और माहौल और गर्मा सकता है।
लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक आवश्यक दो-तिहाई बहुमत न मिलने से पारित नहीं हो सका। पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए और अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी।
महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों पर आज संसद में महत्वपूर्ण मतदान होने जा रहा है। 33 प्रतिशत आरक्षण को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस जारी है। इस फैसले का देश की राजनीति और महिलाओं की भागीदारी पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है।
लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर आज वोटिंग होनी है। इससे पहले देर रात तक संसद में लंबी बहस चली। प्रधानमंत्री ने सभी दलों से समर्थन की अपील की, वहीं विपक्ष ने परिसीमन को अलग करने की मांग उठाई, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्मा गया।
संसद में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है। लोकसभा और राज्यसभा में बहस के बाद मतदान होगा। सरकार 2029 से महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने की योजना बना रही है, जिसमें परिसीमन और जनगणना से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं।
संसद में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार 33 प्रतिशत आरक्षण और सीटों के पुनर्गठन की तैयारी में है। वहीं विपक्ष परिसीमन को लेकर सवाल उठा रहा है। इस मुद्दे पर देश की राजनीति में नई बहस और टकराव देखने को मिल रहा है।
महिला आरक्षण को लेकर देश में राजनीति गरमा गई है। सरकार इसे जल्द लागू करने के लिए कानून में बदलाव की तैयारी कर रही है, जबकि विपक्ष प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। 2029 तक इसे लागू करने की दिशा में संसद में अहम कदम उठाए जा रहे हैं।
केंद्र सरकार 2029 लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव के अनुसार लोकसभा की कुल सीटें बढ़ाकर 816 की जा सकती हैं, जिनमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। संसद में इसके लिए संशोधन बिल लाए जा सकते हैं।
