दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए नई EV पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिली। दिल्ली सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को भी डिजिटल बनाने पर काम कर रही है। ई-ऑफिस सिस्टम के जरिए अब तक 235 सरकारी विभाग जुड़ चुके हैं।
देशभर में तेल बचाने और सरकारी फिजूलखर्ची रोकने की मुहिम के बीच दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्रियों के काफिलों में शामिल गाड़ियों की संख्या कम कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या घटाने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में गुजरात और असम दौरों के दौरान उनके काफिले में पहले के मुकाबले कम वाहन नजर आए।
उत्तर प्रदेश अब केवल संभावनाओं का राज्य नहीं रहा, बल्कि उन संभावनाओं को ज़मीन पर उतारने वाला एक मजबूत औद्योगिक पावरहाउस बन चुका है। यह प्लांट पूरी तरह डिजिटल और अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से लैस है। यूपी की नई FDI और Fortune-500 पॉलिसी की सफलता का यह बड़ा उदाहरण है।
