दिल्ली सरकार ने बढ़ती ईंधन कीमतों और वैश्विक तनाव के बीच बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सभी प्राइवेट कंपनियों को सलाह दी है कि वे कर्मचारियों को सप्ताह में कम से कम दो दिन वर्क फ्रॉम होम (WFH) की सुविधा दें। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को बिजली और ईंधन की खपत कम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकारी वाहनों के ईंधन खर्च में कम से कम 20 फीसदी कटौती सुनिश्चित करने को कहा गया है।
पश्चिम एशिया में जारी तनाव और बढ़ती ईंधन चिंताओं के बीच देशभर में पेट्रोल-डीजल बचाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच जम्मू-कश्मीर के कैबिनेट मंत्री Satish Sharma ने एक अनोखी पहल कर लोगों का ध्यान खींचा है। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संसाधनों के बेहतर उपयोग और अनावश्यक खर्च कम करने की अपील की थी।
Mohan Yadav ने गुरुवार को दिल्ली मेट्रो में सफर कर लोगों को सार्वजनिक परिवहन अपनाने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार ईंधन बचत को लेकर लोगों से अपील कर रहे हैं।
वैश्विक संकट और बढ़ती ईंधन कीमतों के बीच उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार PM Surya Ghar Yojana के तहत Rooftop Solar को बढ़ावा देगी। होटल, रेस्टोरेंट और सरकारी आवासों में PNG गैस उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी।
देशभर में तेल बचाने और सरकारी फिजूलखर्ची रोकने की मुहिम के बीच दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्रियों के काफिलों में शामिल गाड़ियों की संख्या कम कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या घटाने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में गुजरात और असम दौरों के दौरान उनके काफिले में पहले के मुकाबले कम वाहन नजर आए।
