ओडिशा के नयागढ़ जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां अवैध पत्थर खनन का विरोध करना एक युवक को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। घटना के बाद बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा। मामले की जांच के लिए वैज्ञानिक टीम की मदद ली जा रही है।
गैरकानूनी कोयला खनन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 100.44 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच कर दी है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत की गई है। ED ने बताया कि कुछ स्टील और आयरन कंपनियों ने नकद में अवैध कोयला खरीदा और कमाई को वैध दिखाने में मदद की। अटैच की गई संपत्तियों में जमीन, फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड शामिल हैं।
केरल पुलिस की सतर्कता से एक बड़े विस्फोटक तस्करी मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने शनिवार को मलप्पुरम जिले के चेम्माड इलाके में एक ट्रक से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की। गौरतलब है कि यह केरल में हाल के दिनों की दूसरी बड़ी विस्फोटक जब्ती है। इससे पहले 4 फरवरी को पलक्कड़ जिले में तरबूज से लदे एक वाहन से 18,000 जिलेटिन छड़ें और 4,200 डेटोनेटर बरामद किए गए थे।
मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले में स्थित एक गांव की अवैध कोयला खदान में भीषण धमाका होने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 16 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई मजदूरों के अब भी खदान के अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में खदान के अंदर गैस रिसाव या किसी तकनीकी खराबी को धमाके की संभावित वजह माना जा रहा है। हालांकि, असली कारण जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ सकेगा।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अवैध रेत खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों में एक साथ छापेमारी की है। इस कार्रवाई में ईडी की टीम ने कुल 16 ठिकानों पर तलाशी ली, जहां से करोड़ों रुपये की संपत्ति, नकदी और लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं। यह मामला कई साल पुराना बताया जा रहा है। आरोप है कि कागजों में मध्य प्रदेश के रेत घाटों से खनन दिखाया गया, जबकि हकीकत में महाराष्ट्र के घाटों से अवैध रेत निकाली जा रही थी।
इटावा के वन क्षेत्र में अवैध खनन का मामला लगातार बढ़ रहा है। रात के समय डंपर और जेसीबी से मिट्टी उठाई जा रही है, जबकि यह क्षेत्र पूरी तरह से खनन के लिए प्रतिबंधित है। खनन माफिया प्रशासन और वन विभाग की निगरानी के बावजूद बेखौफ सक्रिय हैं। स्थानीय सूत्र बताते हैं कि कुछ विभागीय संलिप्तता के कारण यह खेल जारी है।
Aravalli Mining को लेकर जारी विवाद के बीच केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगेगी और केवल वैज्ञानिक व सतत खनन को ही अनुमति दी जाएगी।
