दतिया उपचुनाव 2026 का ऐलान: जानिए कब होगा मतदान, क्यों खाली हुई सीट और किसके बीच होगा बड़ा मुकाबला?

दतिया विधानसभा उपचुनाव 2026: पूरी जानकारी

दतिया विधानसभा उपचुनाव 2026 की तारीखें घोषित हो गई हैं। जानिए चुनाव कार्यक्रम, राजेन्द्र भारती की सदस्यता समाप्त होने की वजह, बैंक एफडी मामले का पूरा घटनाक्रम, प्रमुख उम्मीदवार, बीजेपी-कांग्रेस की रणनीति और चुनाव में असर डालने वाले जातीय व राजनीतिक समीकरण।

कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल का पलटवार, बोले- तथ्यहीन हैं सभी दावे

कांग्रेस के आरोपों पर हेमंत खण्डेलवाल का जवाब

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर लगाए गए आरोपों को तथ्यहीन बताया। उन्होंने भूमि, मास्टर प्लान और रिश्तेदारों से जुड़े आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है।

मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, कांग्रेस का चुनाव आयोग पर हमला; दिल्ली-भोपाल में जोरदार विरोध

मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, कांग्रेस नाराज

मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने फैसले को राजनीतिक साजिश बताते हुए दिल्ली और भोपाल में विरोध प्रदर्शन किया तथा मामले को सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाने की बात कही।

राज्यसभा चुनाव 2026: 10 राज्यों की 24 सीटों पर 18 जून को मतदान

देश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री H. D. Deve Gowda, कांग्रेस अध्यक्ष Mallikarjun Kharge और वरिष्ठ कांग्रेस नेता Digvijaya Singh समेत कई दिग्गज नेताओं का कार्यकाल अगले दो महीनों में खत्म हो रहा है। झारखंड की दोनों सीटें INDIA ब्लॉक के खाते में जाती दिख रही हैं, हालांकि NDA समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में उतर सकते हैं।

MP में फिर IAS अधिकारी का बयान बना विवाद की वजह, मीनाक्षी सिंह के वीडियो पर सियासी घमासान

मध्य प्रदेश में एक बार फिर एक वरिष्ठ IAS अधिकारी का बयान राजनीतिक और सामाजिक बहस के केंद्र में आ गया है। पहले IAS संतोष वर्मा के विवादित बयान ने सुर्खियां बटोरी थीं और अब वरिष्ठ IAS अधिकारी मीनाक्षी सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब IAS मीनाक्षी सिंह के बयान के बाद कर्मचारी संगठनों और सामाजिक संगठनों ने भी सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है।