पेपर लीक पर सख्त सरकार, अब 10 साल तक की जेल और ₹50 लाख तक जुर्माने का प्रस्ताव

पेपर लीक पर सख्त कानून का प्रस्ताव

केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2024 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। नए प्रावधानों के तहत पेपर लीक और परीक्षा में धांधली करने वालों के लिए 10 साल तक जेल, भारी जुर्माना और संगठित गिरोहों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

‘छात्रों की आवाज कुचल रही सरकार’, NEET विवाद के बीच सोनिया गांधी का केंद्र पर बड़ा हमला

छात्र आंदोलन पर सोनिया गांधी का बड़ा बयान

NEET पेपर लीक विवाद के बीच सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर छात्रों के साथ कठोर व्यवहार का आरोप लगाया। उन्होंने पुलिस कार्रवाई रोकने, शिक्षा सुधार लागू करने और छात्रों से संवाद शुरू करने की मांग की। राहुल गांधी ने भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और छात्रों से माफी की मांग उठाई।

‘छात्रों का आंदोलन राजनीति से दूर रहे, हिंसा ने किया दुखी’, पेपर लीक पर सलमान खान का पोस्ट

पेपर लीक पर सलमान का बयान

सलमान खान ने पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने छात्रों की एकजुटता, ईमानदारी और शिक्षा के प्रति समर्पण की सराहना की। साथ ही सरकार से शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने की उम्मीद जताई और भारत को एजुकेशन हब बनाने की बात कही।

उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव, अब अल्पसंख्यक शिक्षण प्राधिकरण करेगा निगरानी

उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बदलाव

उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। मदरसा बोर्ड समाप्त कर दिया गया है और अब सभी मदरसों की निगरानी राज्य अल्पसंख्यक शिक्षण प्राधिकरण करेगा। नए नियमों के तहत NCERT आधारित पाठ्यक्रम और आधुनिक विषयों की पढ़ाई अनिवार्य होगी।

यूपी सरकार का बड़ा तोहफा, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। शिक्षा मित्रों की सैलरी 10,000 से बढ़कर 18,000 रुपये हुई। अनुदेशकों की सैलरी 7,000 से बढ़कर 17,000 रुपये हुई।

दिल्ली में CM रेखा गुप्ता की सरकार का 1 साल, बदलाव और विकास का सफर

दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता की सरकार ने आज, 20 फरवरी को, अपने पहले साल का जश्न मनाया। इस अवसर पर उन्होंने सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। यमुना सफाई, 37 STP में से 28 अपग्रेड, 9 पर काम जारी। पहले 700 MGD की ट्रीटमेंट क्षमता को 814 MGD तक बढ़ाया।

शिक्षा प्रशासन में छत्तीसगढ़ का टेक्नोलॉजी मॉडल बना राष्ट्रीय उदाहरण

छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा प्रशासन को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का जिस तरह से उपयोग किया है, वह अब राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है। आईबीआईटीएफ के अनुसार, विद्या समीक्षा केंद्र ने राज्य में डेटा-आधारित शासन संस्कृति को स्थापित किया है। इससे शिक्षा प्रशासन अधिक प्रो-एक्टिव, पारदर्शी और परिणाम-केंद्रित हुआ है।

Parliament session: शीतकालीन सत्र में कौन-सा बड़ा कानून बदलने वाला है?

PARLIAMENT

Parliament session: संसद का आगामी शीतकालीन सत्र इस बार कई अहम संशोधन विधेयकों की वजह से खास होने जा रहा है। यह सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। सरकार ने इस बार कुल 10 विधेयकों को सूचीबद्ध किया है। परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025: बड़े बदलाव की तैयारी सबसे अहम विधेयकों में ‘परमाणु … Read more