एजुकेट गर्ल्स, जिसे 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ने 25 मार्च 2026 को लखनऊ में अपना 18वाँ स्थापना दिवस मनाया। इस आयोजन में शिक्षार्थियों और स्वयंसेवकों की प्रेरणादायक कहानियाँ और प्रस्तुतियाँ भी शामिल थीं, जिन्होंने शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर किया।
केंद्र सरकार 2029 लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव के अनुसार लोकसभा की कुल सीटें बढ़ाकर 816 की जा सकती हैं, जिनमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। संसद में इसके लिए संशोधन बिल लाए जा सकते हैं।
सार्थक एक नई सोच संस्था के द्वारा नोएडा स्किल ट्रेंनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वूमंस के साथ संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। सार्थक एक नई सोच संस्था के राष्ट्रीय संयोजक पंकज त्रिपाठी ने नोएडा स्किल ट्रेंनिंग इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल, डायरेक्टर, सभी स्टाफ टीचर्स और विशेष रूप से छात्राओं का धन्यवाद किया।
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारी शक्ति को बड़ा तोहफा दिया। प्रदेश सरकार का कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मातृ-शिशु स्वास्थ्य, पोषण और समाज कल्याण योजनाओं की रीढ़ हैं।
महिलाओं और बेटियों के आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाना है।
Adani Foundation की चेयरपर्सन Dr. Priti Adani ने गुरुवार को कहा कि कोई भी देश अपनी आधी आबादी को आर्थिक गतिविधियों से बाहर रखकर सतत विकास हासिल नहीं कर सकता। डॉ. अदाणी ने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए सिर्फ लोन नहीं, बल्कि कौशल, डिजिटल ज्ञान, मार्गदर्शन और सहयोगी माहौल की जरूरत होती है।
उत्तर प्रदेश में पिछले आठ वर्षों में 2,19,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती सफलतापूर्वक की गई है, जिससे कानून‑व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। पुलिस भर्ती में 20% मानसिक रूप से महिलाओं के लिए आरक्षण 2,19,000+ युवा पुलिसकर्मी भर्ती महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, सुरक्षा और सम्मान को मिला बढ़ावा भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और गुणवत्ता का विशेष ध्यान।
मध्य प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पेंशन नियमों में बड़ा संशोधन करते हुए यह फैसला लिया गया कि अब तलाकशुदा बेटियां भी अपने माता-पिता की परिवार पेंशन की पात्र होंगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने एक्स (X) हैंडल पर भी कैबिनेट के फैसलों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि परिवार पेंशन के पात्र सदस्यों की सूची में अब अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा पुत्री को शामिल किया गया है।
दिल्ली सरकार ने अपनी पहली वर्षगांठ के मौके पर बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए एक नई पहल की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘लखपति बिटिया योजना’ शुरू करने का ऐलान किया है। सरकार ने साफ किया है कि लाडली योजना 31 मार्च 2026 को पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। इसके अगले ही दिन यानी 1 अप्रैल 2026 से नई लखपति बिटिया योजना लागू हो जाएगी।
देश में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक दिन मनाना नहीं, बल्कि यह याद दिलाना है कि बेटियां भी बराबरी के अधिकार, सपनों और अवसरों की हकदार हैं। हो सकता है कि एक समय में यह प्रथा मजबूरी रही हो, लेकिन आज के दौर में रिश्तों की नींव बराबरी, सहमति और सम्मान पर होनी चाहिए, न कि अदला-बदली पर।
