मालदा में BJP का बड़ा दांव, महिलाओं को ₹3000 हर महीने देने का वादा
पश्चिम बंगाल में बंगाली नव वर्ष के मौके पर सियासत और भी गरमा गई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 23 और 28 अप्रैल को दो चरणों में होंगे।
पश्चिम बंगाल में बंगाली नव वर्ष के मौके पर सियासत और भी गरमा गई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 23 और 28 अप्रैल को दो चरणों में होंगे।
महिला आरक्षण को लेकर देश में राजनीति गरमा गई है। सरकार इसे जल्द लागू करने के लिए कानून में बदलाव की तैयारी कर रही है, जबकि विपक्ष प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। 2029 तक इसे लागू करने की दिशा में संसद में अहम कदम उठाए जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती एक बार फिर अपने तीखे और बेबाक बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। मशहूर गायिका आशा भोसले के निधन पर उमा भारती ने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आशा जी ने अपने सुरों से दशकों तक देश को आनंदित किया और अब ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरिवंश सिंह को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद खाली हुई सीट को भरने के लिए यह फैसला लिया गया। पत्रकारिता से राजनीति तक का उनका सफर अनुभव और योगदान से भरा रहा है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था की है। राज्य में तीन हजार अतिरिक्त फोर्स और अर्धसैनिक बलों की बड़ी तैनाती की जाएगी। मतदान दो चरणों में होगा और नतीजे चार मई को घोषित किए जाएंगे।
राज्यसभा के सभापति ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। महाभियोग प्रस्ताव खारिज होने के बाद अब यह मामला यहीं खत्म होता नजर आ रहा है।
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) को भारत में शामिल करने की मांग लंबे समय से उठती रही है। उमर अहमद इल्यासी ने जम्मू-कश्मीर के मौजूदा हालात की तारीफ भी की।
आंध्र प्रदेश में कुख्यात नक्सली नेता सी नारायण राव समेत 9 उग्रवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस का कहना है कि बीते कुछ वर्षों में माओवादी विचारधारा से लोगों का भरोसा कम हुआ है।
तमिलनाडु चुनाव से पहले डीएमके और एआईएडीएमके ने अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। दोनों दलों ने महिलाओं, किसानों, छात्रों और गरीब परिवारों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं और आर्थिक सहायता के वादे किए हैं।
केंद्र सरकार 2029 लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव के अनुसार लोकसभा की कुल सीटें बढ़ाकर 816 की जा सकती हैं, जिनमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। संसद में इसके लिए संशोधन बिल लाए जा सकते हैं।