Instagram ने अपने वीडियो एडिटिंग ऐप Edits के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है। अब इस ऐप में Bilingual Captions का फीचर मिल गया है, जिससे वीडियो के कैप्शन एक साथ दो भाषाओं में दिखाई देंगे। कंपनी जल्द ही Edits ऐप में AI Assistant जोड़ने की तैयारी कर रही है। यह फीचर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के परफॉर्मेंस डेटा का विश्लेषण करेगा और बताएगा कि कौन-सा कंटेंट बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और किसमें सुधार की जरूरत है।
सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह कई लोगों पर इस कदर हावी हो गई है कि वे अपनी और दूसरों की जान तक जोखिम में डालने से नहीं चूक रहे। इस घटना के बाद सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं।
सोशल मीडिया पर इन दिनों नई-नई राजनीतिक पहलों की चर्चा तेज है। ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कण्डेय काटजू ने एक नई मुहिम की शुरुआत का ऐलान किया है। ‘इश्क करो पार्टी’ की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है।
सोशल मीडिया पर बिना जांच-पड़ताल के किसी फोटो, वीडियो या खबर को शेयर करना अब महंगा पड़ सकता है। फेक न्यूज, भ्रामक जानकारी और डीपफेक कंटेंट पर लगाम लगाने के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। डिजिटल दौर में जानकारी तेजी से फैलती है, इसलिए कंटेंट क्रिएटर्स की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी जानकारी को पोस्ट करने से पहले उसकी पुष्टि करना बेहद जरूरी है।
चीफ जस्टिस की टिप्पणी के बाद अभिजीत ने कॉकरोच जनता पार्टी शुरू की। कुछ ही दिनों में लाखों युवा इस आंदोलन से जुड़ गए। पार्टी युवाओं की आवाज, रोजगार, शिक्षा, लोकतंत्र और राजनीति के मुद्दों को लेकर नई बहस छेड़ने का दावा कर रही है।
कॉकरोच जनता पार्टी नाम का व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया अभियान युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इंस्टाग्राम पर इसने कुछ ही दिनों में 90 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हासिल कर कई बड़े राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया प्रभाव को चुनौती दी है।
सूर्यकांत के ‘कॉकरोच’ वाले बयान को लेकर उठे विवाद के बीच उन्होंने खुद सामने आकर सफाई दी है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उनके बयान को मीडिया के एक हिस्से ने गलत तरीके से पेश किया और उसका गलत मतलब निकाला गया। सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने संबंधित वकील को कड़ी फटकार भी लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि पूरी दुनिया सीनियर एडवोकेट बनने की पात्र हो सकती है, लेकिन संबंधित वकील इसके योग्य नहीं हैं।
नोएडा में हाल ही में हुई हिंसा को लेकर गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 13 अप्रैल को सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाकर माहौल और बिगाड़ा गया।
महाराष्ट्र सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों में बढ़ती डिजिटल लत को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एक खास ‘टास्क फोर्स’ बनाई है। मंत्री शेलार ने बताया कि राज्य में 18 साल से कम उम्र के करीब 4 करोड़ बच्चे हैं, जिनमें से लगभग 3 करोड़ 15 साल से कम उम्र के हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के AI टूल GROK के कारण भारत में विवाद खड़ा हुआ। इस विवाद में 3,500 पोस्ट और 600 से ज्यादा अकाउंट डिलीट किए गए। सरकार ने तकनीकी सुरक्षा और कंटेंट मॉडरेशन मजबूत करने के निर्देश दिए हैं।
