महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद में बहस हुई। लोकसभा में यह बिल पास नहीं हो सका, इसलिए मामला और बढ़ गया। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस और तेज हो गई। केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक दिन हो सकता था, जब महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिल सकता था।
मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने संसद में महिला आरक्षण बिल पर राहुल गांधी के दिए गए भाषण की कड़ी आलोचना की। राहुल ने कहा कि इस बिल को पारित नहीं होने देंगे । कांग्रेस सांसद ने कहा – ये बिल महिला आरक्षण बिल नहीं है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल तो 2023 में ही पारित हो चुका है, उन्होंने कहा कि इस बिल का लाना एक साज़िश है, इस तरह यह चुनावी नक्शों को बदलने की कोशिश है।
पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच ‘गोरखालैंड’ का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार और घुसपैठ जैसी समस्याएं बढ़ी हैं, जिन्हें बीजेपी सत्ता में आने पर खत्म करेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को लेकर अहम बात कही है। पीएम मोदी ने कहा कि जब 2023 में यह विधेयक लाया गया था, तब सभी राजनीतिक दलों ने इसे सर्वसम्मति से पारित किया था।
म्यांमार में 2021 के तख्तापलट के बाद सत्ता संभालने वाले सैन्य अधिकारी Min Aung Hlaing अब देश के नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। मिन आंग ह्लाइंग के राष्ट्रपति बनने से म्यांमार में सैन्य शासन और मजबूत होने की संभावना जताई जा रही है।
मुकुल रॉय के निधन से पश्चिम बंगाल की राजनीति में गहरा शोक फैल गया है। उनके राजनीतिक जीवन और योगदान को याद करते हुए कई नेताओं ने दुख व्यक्त किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कुछ टिप्पणियां कीं और दोनों पक्षों को समझौते की संभावना तलाशने का सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के वकील को शिकायतकर्ता को मुआवजा देने की संभावना पर विचार करने को कहा और दोनों पक्षों के वकीलों से समझौते के विकल्प तलाशने को कहा।
नदिया जिले के करीमपुर-2 ब्लॉक अंतर्गत बारबागपुर गांव से बड़ी संख्या में परिवारों ने जनता विकास पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस कार्यक्रम में जिला और ब्लॉक स्तर के नेताओं की मौजूदगी रही। लोगों की स्वैच्छिक भागीदारी से यह साफ है कि क्षेत्र में पार्टी के प्रति भरोसा और समर्थन लगातार बढ़ रहा है।
मतदाता सूची में अपना अस्तित्व साबित करने के लिए लोगों को सुनवाई केंद्रों तक पहुंचना पड़ रहा है। इसी बीच दुर्गापुर से एक ऐसा मामला सामने आया है। वहीं भाजपा के तीन नंबर मंडल अध्यक्ष बुद्धदेव मंडल ने कहा कि चुनाव आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि शारीरिक रूप से अक्षम मतदाताओं की सुनवाई उनके घर जाकर की जाएगी।
चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से 30 दिनों के भीतर अपने संशोधित संविधान की प्रति जमा करने को कहा है। कई दलों द्वारा बदलाव की जानकारी न देने पर आयोग ने यह रिमाइंडर जारी किया। आयोग इन दस्तावेजों को वेबसाइट पर सार्वजनिक करने की तैयारी में है और समय सीमा का पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
