राजा रघुवंशी हत्याकांड: सोनम का सुप्रीम कोर्ट में दावा- मैं निर्दोष हूं, मुझे गलत तरीके से फंसाया गया

राजा रघुवंशी मर्डर केस

राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को सुनवाई करेगा। फिलहाल सोनम की जमानत जारी रहेगी। वहीं, सोनम ने हलफनामे में खुद को बेगुनाह बताते हुए झूठा फंसाए जाने का दावा किया है।

‘जेल में होती तो जमानत पर रोक लगा देते’, सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से राहत

Sonam Raghuvanshi Bail:

Sonam Raghuvanshi Bail: सुप्रीम कोर्ट ने पति राजा रघुवंशी की हत्या की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि वह मेघालय सरकार की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करेगी। Sonam Raghuvanshi Bail: ‘जेल में होती तो आदेश पर … Read more

राजा रघुवंशी हत्याकांड, सोनम की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मेघालय सरकार

चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। मेघालय सरकार ने हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी 2025 में हनीमून मनाने मेघालय गए थे। इसी दौरान दोनों लापता हो गए। बाद में ईस्ट खासी हिल्स जिले के सोहरा (चेरापूंजी) इलाके में एक गहरी खाई से राजा का शव बरामद हुआ।

सुप्रीम कोर्ट की AI पर सख्त टिप्पणी, बोला- फर्जी फैसलों का सहारा लेना न्याय व्यवस्था के लिए ‘जहरीली गैस’ जैसा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते इस्तेमाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए न्यायिक प्रक्रिया में इसके अनियंत्रित उपयोग पर गंभीर चिंता जताई है। यह मामला एसेल इंफ्राप्रोजेक्ट्स की निलंबित निदेशक पूजा रमेश सिंह की याचिका से जुड़ा है। उन्होंने NCLT के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर बैंक की याचिका पर कंपनी के खिलाफ दिवालियापन प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी गई थी।

इथेनॉल ब्लेंडिंग विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

E20 ethanol blending policy:

E20 ethanol blending policy: तेल कंपनियों और केंद्र सरकार को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस निर्देश पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, जिसमें आपूर्ति वर्ष 2025-26 के लिए इथेनॉल का आवंटन बढ़ाने को कहा गया था। जस्टिस एमएम सुंदरेश और शील नागू की पीठ … Read more

भरत तिवारी एनकाउंटर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, CBI जांच की मांग

Bharat Tiwari Encounter:

Bharat Tiwari Encounter: बिहार के भोजपुर जिले में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विशाल तिवारी ने इस मामले में जनहित याचिका दायर करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की मांग की है। याचिका में भरत भूषण तिवारी की मौत को कथित … Read more

एक तिहाई वकील फर्जी! सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय डिजिटल रजिस्ट्री बनाने की मांग पर सुनवाई

Supreme Court action:

Supreme Court action: देश में कानूनी पेशे में फर्जी वकीलों की बढ़ती संख्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया (BAI) के अनुसार, देश में हर तीन में से एक वकील फर्जी है। इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत ने वकीलों के लिए आधार जैसी राष्ट्रीय डिजिटल रजिस्ट्री बनाने की … Read more

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा राम मंदिर दान विवाद: याचिकाकर्ताओं की मांग पर एफआईआर के साथ सीबीआई करे पूरी जांच

राम मंदिर दान विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

अयोध्या के राम मंदिर में दान राशि से जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने एफआईआर दर्ज कर सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की है, जबकि राज्य सरकार पहले ही एसआईटी गठित कर चुकी है।

TET पास न करने वाले शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अब 2028 तक मिला मौका

देशभर के हजारों शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास न कर पाने वाले शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए परीक्षा पास करने की आखिरी तारीख एक साल आगे बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि इस फैसले का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, जहां करीब 1.86 लाख शिक्षक इस मामले से जुड़े हुए हैं।

बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी मुहर, EC की कार्रवाई को बताया पूरी तरह वैध

SIR पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, EC की कार्रवाई सही

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को संवैधानिक और वैध माना। अदालत ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए सही मतदाता सूची जरूरी है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह प्रक्रिया चलाने का पूरा अधिकार दिया और आधार सहित दस्तावेज व्यवस्था को भी सही ठहराया।