सुप्रीम कोर्ट ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के दो नामजद आरोपियों पवन बिश्नोई और जगतार सिंह को जमानत दे दी है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का ट्रायल मानसा की अदालत में जारी है।
सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी माफी स्वीकार की, केंद्र को डोमेन एक्सपर्ट कमेटी बनाने का आदेश। सभी किताबें समीक्षा के लिए रिव्यू होंगी।
त्योहारों और छुट्टियों के दौरान हवाई टिकट की बढ़ती कीमतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। त्योहारों में टिकट के दाम हमेशा बढ़ जाते हैं। दीपावली, होली, छठ पूजा, दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों में एयरलाइन कंपनियां मनमाना किराया वसूलती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने ‘घूसखोर पंडत’ फिल्म के विवाद को समाप्त किया। फिल्म मेकर्स ने पुराने नाम को हटा दिया और नया नाम अभी तय नहीं हुआ। अभिनेता मनोज बाजपेयी ने सोशल मीडिया पर सफाई दी और कहा कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कुछ टिप्पणियां कीं और दोनों पक्षों को समझौते की संभावना तलाशने का सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के वकील को शिकायतकर्ता को मुआवजा देने की संभावना पर विचार करने को कहा और दोनों पक्षों के वकीलों से समझौते के विकल्प तलाशने को कहा।
पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग पर राजनीतिक पक्षपात और मनमानी का आरोप लगाया है। इस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में की जा रही है।
फिलहाल ममता बनर्जी दिल्ली में हैं और उनकी सुरक्षा टीम ने सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था से भी संपर्क किया है। इस मुद्दे को लेकर सोमवार को ममता बनर्जी की मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ बैठक हुई थी, लेकिन वह बैठक बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गई थीं।
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है।
उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत के खिलाफ याचिका पर 27 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी का पूर्व आपराधिक इतिहास नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यदि दोषसिद्धि के खिलाफ दायर अपील पर जल्दी फैसला किया जाता है, तो यह सेंगर के हित में होगा।
दिल्ली में अब सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षक सिर्फ पढ़ाने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सड़क पर घूमते आवारा कुत्तों की गिनती भी करेंगे। दिल्ली अकेला ऐसा राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और जम्मू-कश्मीर में भी पहले ऐसे आदेश जारी किए जा चुके हैं।
