ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले की सुनवाई अब सोमवार को होगी। ट्विशा शर्मा की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी।
आरक्षण व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम टिप्पणी की, जिसने देशभर में नई बहस छेड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अब आरक्षण व्यवस्था, क्रीमी लेयर और अगली पीढ़ी को मिलने वाले लाभों पर देशभर में नई चर्चा शुरू होने की संभावना है।
सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक संस्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश में बदलाव से इनकार कर दिया। अदालत ने डॉग बाइट की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई और राज्यों को सख्ती से नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। गंभीर मामलों में यूथेनेशिया पर भी विचार करने को कहा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने रविवार को लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में 24 हजार 717 अनुदेशकों को बढ़े हुए मानदेय का चेक वितरित किया। अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने का मामला लंबे समय से कोर्ट में चल रहा था। साल 2017 में मानदेय 9 हजार से बढ़ाकर 17 हजार रुपए करने का फैसला लिया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया।
सूर्यकांत के ‘कॉकरोच’ वाले बयान को लेकर उठे विवाद के बीच उन्होंने खुद सामने आकर सफाई दी है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उनके बयान को मीडिया के एक हिस्से ने गलत तरीके से पेश किया और उसका गलत मतलब निकाला गया। सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने संबंधित वकील को कड़ी फटकार भी लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि पूरी दुनिया सीनियर एडवोकेट बनने की पात्र हो सकती है, लेकिन संबंधित वकील इसके योग्य नहीं हैं।
प्रधानमंत्री Narendra Modi की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने कामकाज के तरीके में बड़ा बदलाव किया है। यह पूरा सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल भारत पराशर की ओर से जारी किया गया है।
Supreme Court of India ने मध्यप्रदेश के करीब 1.5 लाख शिक्षकों को बड़ा झटका दिया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि अब नियमों में और कोई ढील नहीं दी जा सकती। अगर सुप्रीम कोर्ट से अंतिम राहत नहीं मिलती है, तो मध्यप्रदेश के करीब 1.5 लाख शिक्षकों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ सकती है।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। अब जजों की संख्या 33 से बढ़कर 37 होगी। इस कदम से लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और आम लोगों को जल्द न्याय मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
प्रधानमंत्री Narendra Modi के 18 अप्रैल के राष्ट्र संबोधन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस सांसद T. N. Prathapan ने इस मामले को लेकर Supreme Court of India में याचिका दायर की है। यह मामला सिर्फ एक भाषण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सवाल उठाता है कि चुनावी दौर में सरकारी मीडिया का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले अफसरों के तबादलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से अहम फैसला सामने आया है। दरअसल, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह सचिव समेत कई जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया था।
