ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर होर्मुज जलडमरूमध्य में हालात ज्यादा खराब होते हैं, तो दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं।
दुनिया की सबसे अहम समुद्री रूट्स में शामिल Hormuz Strait को लेकर ईरान ने बड़ा कदम उठाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ने अब इस जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल वसूलने की तैयारी शुरू कर दी है। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे व्यस्त तेल व्यापार मार्गों में से एक है। यहां किसी भी नए नियम या सैन्य तनाव का असर सीधे वैश्विक तेल कीमतों और अंतरराष्ट्रीय बाजार पर पड़ सकता है।
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच OPEC+ देशों ने एक अहम फैसला लेते हुए तेल उत्पादन बढ़ाने का ऐलान किया है। OPEC+ के लिए चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। इराक और कजाकिस्तान जैसे देश पहले भी तय सीमा से ज्यादा उत्पादन करते रहे हैं, ऐसे में उनके संगठन से अलग होने की आशंका भी बनी हुई है।
मध्य पूर्व में युद्ध और तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़कर 126 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। इससे वैश्विक बाजार, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ रहा है तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है।
आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के सहारे खड़ा नजर आ रहा है। यह फंडिंग पाकिस्तान के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि देश इस समय महंगाई, कर्ज और कमजोर अर्थव्यवस्था जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है।
व्लादिमीर पुतिन ने ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। पुतिन ने कहा कि मौजूदा हालात कोरोना महामारी से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। पुतिन ने बिना नाम लिए अमेरिका की नीतियों पर भी सवाल उठाए और कहा कि इस युद्ध ने दुनिया को गहरी अनिश्चितता में धकेल दिया है।
मध्य पूर्व में जारी युद्ध का असर अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने चेतावनी दी है कि इस संघर्ष की वजह से वैश्विक तेल आपूर्ति में इतिहास का सबसे बड़ा संकट पैदा हो गया है। ऊर्जा संकट से निपटने के लिए बांग्लादेश ने भी सख्त कदम उठाए हैं। सरकार ने बिजली और ईंधन की बचत के लिए देशभर के विश्वविद्यालयों को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया है।
पाकिस्तान ने आर्थिक संकट के बीच सऊदी अरब से बड़ी वित्तीय सहायता की मांग की है। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान सरकार ने रियाद को 8 अहम प्रस्ताव सौंपे हैं। पाकिस्तान फिलहाल अपनी आर्थिक स्थिति को स्थिर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ भी बातचीत कर रहा है।
