Child Abuse: 7 साल के मासूम बच्चे पर निजी ट्यूटर की बेरहमी, वीडियो रिकॉर्ड होने पर ट्यूटर फरार

मासूम बच्चे पर क्रूरता

जामबाद के बेनेदी गांव में 7 वर्षीय चंदन माझी पर निजी ट्यूटर ने बेरहमी से अत्याचार किया। वीडियो वायरल होने पर आरोपी फरार हुआ था, लेकिन पुलिस ने हिरासत में ले लिया। परिवार ने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की है।

केंद्र का ‘विकसित भारत-जी राम जी बिल’ पास, पंजाब में विशेष सत्र बुलाने का ऐलान

केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना की जगह ‘विकसित भारत- जी राम जी बिल’ पेश किया है और इसे संसद के दोनों सदनों से पास करवा लिया है। इस बिल के खिलाफ पंजाब विधानसभा में विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया गया है। हालांकि विपक्ष ने विधेयक का जमकर विरोध किया। उन्होंने महात्मा गांधी का नाम हटाने और राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालने का आरोप लगाया।

बेंगलुरु में डिजिटल अरेस्ट स्कैम, 57 वर्षीय महिला से ₹2.05 करोड़ की ठगी

BENGLURU

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से साइबर ठगी का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एचएएल पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली 57 वर्षीय महिला को ‘डिजिटल अरेस्ट’ के नाम पर जालसाजों ने महीनों तक डर में रखा और उससे ₹2.05 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर ली। 19 जून से 27 नवंबर के बीच महिला ने अलग-अलग बैंक खातों में कुल ₹2,05,16,652 रुपये ट्रांसफर किए। 27 नवंबर को उसे ठगी का एहसास हुआ, जब स्कैमर्स ने उसे NOC लेने के लिए पुलिस स्टेशन आने को कहा।

साइबर ठगी के खिलाफ CBI की बड़ी कार्रवाई, फर्जी SMS फैक्ट्री का भंडाफोड़

CBI

देश में साइबर ठगी के मामलों पर नकेल कसने के लिए CBI की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में अब CBI ने फर्जी SMS भेजने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि इस गिरोह ने दूरसंचार विभाग (DoT) के नियमों का उल्लंघन करते हुए करीब 21 हजार SIM कार्ड हासिल किए थे। इन सभी SIM कार्ड को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कंट्रोल किया जा रहा था, CBI की शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि कुछ टेलीकॉम कंपनियों के चैनल पार्टनर और कर्मचारी भी अवैध तरीके से SIM कार्ड उपलब्ध कराने में शामिल हो सकते हैं। इस एंगल से भी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है।

राजस्थान में लापरवाही का दर्दनाक मामला, ऑक्सीजन खत्म होने से नवजात की मौत

RAJASHTHAN NEWS

राजस्थान के भरतपुर जिले से एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। भरतपुर से जयपुर के सरकारी अस्पताल ले जाए जा रहे एक दिन के नवजात शिशु की रास्ते में ही मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन खत्म होने के बाद एम्बुलेंस ड्राइवर उन्हें बस्सी के सरकारी अस्पताल में छोड़कर वहां से चला गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद नवजात को मृत घोषित कर दिया।

सरकार ने पेश किए हैरान करने वाले आंकड़े: पाँच वर्षों में इतने लोगों ने छोड़ी भारतीय नागरिकता

पाँच वर्षों में कितने लोगों ने छोड़ी Indian Citizenship?

राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि पिछले पाँच वर्षों में 8,96,843 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी, जिसमें 2022 में सबसे अधिक 2,25,620 लोगों ने नागरिकता त्यागी। नागरिकता छोड़ने के प्रमुख कारणों में सोशल मीडिया के माध्यम से झूठे विदेशी नौकरी प्रस्तावों का लालच और उससे जुड़े स्कैम शामिल हैं।

उपराज्यपाल द्वारा आतंकवाद पीड़ितों के 41 परिजनों को नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए गए

KASHMIR NEWS

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को कहा कि लंबे समय से आतंकवाद के पीड़ितों को चुपचाप संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया गया था। एज रिलैक्सेशन मामलों में 22 लाभार्थियों और जम्मू-कश्मीर पुलिस शहीदों के 19 आश्रितों को कंपैशनेट अपॉइंटमेंट रूल्स एसआरओ-43 और रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम (आरएएस) के तहत अपॉइंटमेंट लेटर भी सौंपे गए।

गोवा नाइटक्लब ट्रैजेडी: 25 मौतों के आरोपी लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड में गिरफ्तार, हाथ बंधी तस्वीरें सामने!

क्लब मालिक थाईलैंड में गिरफ्तार

गोवा नाइटक्लब आग में 25 लोगों की मौत के बाद फरार लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया। पासपोर्ट रद्द होने के बाद दोनों की गिरफ्तारी हुई, जबकि दो अन्य मालिकों पर भी कार्रवाई जारी है।

दशदरगा में दिल दहला देने वाला हादसा: बाइक-ट्रक की ज़ोरदार टक्कर, एक की मौत

देर रात दर्दनाक हादसे ने सबको झकझोर दिया

जलपाईगुड़ी में देर रात NH-27 पर बाइक और ट्रक की टक्कर में एक युवक की मौत और एक घायल हुआ। पुलिस देर से पहुंची, जिससे शव सड़क पर पड़ा रहा और हाईवे पर जाम लग गया।

चुनाव आयोग का बड़ा कदम: 30 दिन में पार्टी संविधान जमा करें, वरना होगी कार्रवाई

चुनाव आयोग का बड़ा कदम

चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से 30 दिनों के भीतर अपने संशोधित संविधान की प्रति जमा करने को कहा है। कई दलों द्वारा बदलाव की जानकारी न देने पर आयोग ने यह रिमाइंडर जारी किया। आयोग इन दस्तावेजों को वेबसाइट पर सार्वजनिक करने की तैयारी में है और समय सीमा का पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।