महाराष्ट्र में गाय को लेकर एक बार फिर बड़ी बहस छिड़ गई है। प्यारे खान ने दावा किया कि कई मुस्लिम संगठन मानते हैं कि अगर सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देती है, तो इससे लंबे समय से चल रहा विवाद खत्म हो सकता है।
पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब भारत में भी दिखाई देने लगा है। कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर लोगों की चिंता बढ़ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने इस पूरे मामले पर सख्त रुख अपनाया है।
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में नकली करेंसी नोटों के बड़े रैकेट का पुलिस ने खुलासा किया है। तकनीकी जांच और आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने नागपुर के त्रिमूर्ति नगर इलाके में स्थित एक फ्लैट पर छापा मारा।
महाराष्ट्र सरकार ने गौ तस्करी और अवैध बूचड़खानों पर सख्ती बढ़ा दी है। अब संगठित गिरोहों पर कड़े कानून के तहत कार्रवाई होगी। सीमावर्ती इलाकों में जांच चौकियां बनाई जाएंगी और पुलिस, परिवहन व प्रशासन की संयुक्त टीमें लगातार निगरानी करेंगी।
महाराष्ट्र के धुले जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई है। जिस घर में कुछ घंटे पहले तक शादी की खुशियां थीं, वहां अब चीख-पुकार और मातम का माहौल है। इस घटना ने पूरे शिरपुर और आसपास के लोगों को झकझोर कर रख दिया है।
Mahalaxmi Saras 2026 इस समय मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोगों का मानना है कि ‘महालक्ष्मी सरस 2026’ सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत मिसाल बन चुका है।
महाराष्ट्र के धाराशिव जिले से किसानों की बदहाली की बेहद दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। यहां प्याज के गिरते दामों से परेशान एक किसान ने अपनी मेहनत से तैयार की गई पूरी फसल को आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद एक बार फिर किसानों की आय, फसल के सही दाम और कृषि व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।
गुजरात के वलसाड जिले में हुई एक चोरी की वारदात ने पुलिस को ऐसे जीजा-साली गैंग तक पहुंचा दिया, जो लंबे समय से चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर लग्जरी जिंदगी जी रहा था। जांच में यह भी सामने आया है कि मुख्य आरोपी राजू कालमेध के खिलाफ महाराष्ट्र और गुजरात में पहले से कई चोरी के मामले दर्ज हैं। वहीं सोनिया पाटील का भी आपराधिक रिकॉर्ड मिला है।
मुंबई में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य करने का फैसला फिलहाल टाल दिया गया है। सरकार ने अब अपना फोकस सख्ती से हटाकर ट्रेनिंग पर कर दिया है।
महाराष्ट्र सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों में बढ़ती डिजिटल लत को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एक खास ‘टास्क फोर्स’ बनाई है। मंत्री शेलार ने बताया कि राज्य में 18 साल से कम उम्र के करीब 4 करोड़ बच्चे हैं, जिनमें से लगभग 3 करोड़ 15 साल से कम उम्र के हैं।
