छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में तेंदूपत्ता संग्रहण योजना हजारों आदिवासी और ग्रामीण परिवारों के लिए कमाई का बड़ा जरिया बन चुकी है। बलरामपुर की सीमाएं तीन राज्यों से जुड़ी होने के कारण वन विभाग ने सीमा इलाकों में चेकपोस्ट भी बनाए हैं। विभाग लगातार पेट्रोलिंग कर रहा है ताकि तेंदूपत्ता की अवैध आवाजाही रोकी जा सके और योजना का फायदा सही लोगों तक पहुंचे।
विकास के बड़े-बड़े दावों के बीच मथुरा के बाजना क्षेत्र में स्थित सरकारी पशु अस्पताल अपनी बदहाली की कहानी खुद बयां कर रहा है। ग्रामीणों और किसानों ने जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग से मांग की है कि अस्पताल भवन की मरम्मत कराकर यहां नियमित रूप से डॉक्टर और स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित की जाए।
उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। खेत की सिंचाई के दौरान एक किसान को नाग-नागिन के जोड़े ने एक साथ डस लिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। किसान के भाई अजय चतुर्वेदी ने बताया कि सांपों को अस्पताल लाने के पीछे कोई अंधविश्वास नहीं था। उनका कहना था कि डॉक्टर अगर सांप की प्रजाति देख लेंगे, तो सही एंटी-वेनम देने में मदद मिलेगी और इलाज बेहतर तरीके से हो सकेगा।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बीकापुर विकासखंड के पुरवा गांव में एक देसी गाय ने ऐसे बछड़े को जन्म दिया है। कुछ लोग इस घटना को ईश्वरीय करिश्मा मान रहे हैं, जबकि कई लोग इसे दुर्लभ शारीरिक विकृति के रूप में देख रहे हैं। फिलहाल बछड़े के स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है और उसके जीवित रहने को लेकर पशु चिकित्सकों की निगरानी जारी है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को विकसित भारत–रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी बिल, 2025 (VB-G-RAM-G) को मंजूरी दे दी है। VB-G-RAM-G बिल पर लोकसभा में करीब 14 घंटे चर्चा हुई थी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, “शुरुआत में यह सिर्फ नरेगा थी।
2009 के चुनाव के समय वोट के लिए इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया।”
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को लेकर केंद्र एवं कांग्रेस के बीच शब्दों की टक्कर फिर से तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी एवं महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उनकी सरकार पर कड़ा आरोप लगाया है। मनरेगा हमेशा से कांग्रेस के लिए एक ‘फ्लैगशिप’ योजना रही है, जिसे वे यूपीए सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानते हैं। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा सरकार जानबूझकर इस योजना का बजट कम कर रही है और नियमों को जटिल बना रही है ताकि मजदूरों का इससे मोहभंग हो जाए।
